प्रधानमंत्री आवास योजनेतून बेघरांना घरकुल देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला होता. त्याचे २०१८, २०१९ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. यात सव्वा दोन लाख कुटुंबे बेघर असल्याची बाब सर्वेक्षणातून पुढे आली होती.
या घरकुल धारकांना टप्याटप्याने घरकुल मंजूर केले जात आहे. मात्र, हे प्रमाण अत्यल्प आहे. यातून केंद्र शासनाने राज्यात महाआवास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात मोठ्या प्रमाणात एकाचवेळी घरकुल बांधण्यासाठी मंजुरी दिली जाणार आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासन अॅक्शन मोडवर अंमलबजावणी करीत आहे.
पूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणानुसार दोन लाख ७५ हजार ६३२ लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील आहेत. ज्यांना अजूनपर्यंत राहण्यासाठी घरे नाहीत. यातील दोन लाख २५ हजार लाभार्थी वेटिंग लिस्टवर होते. या लाभार्थ्यांना प्रारंभी २०२१, २०२२ मध्ये पहिल्या टप्प्यातील घरकुल मंजूर झाले होते. सप्टेंबर २०२४, २०२५ मध्ये दुसरा टप्पा मंजूर झाला आहे. आता तिसरा टप्पा महाआवासच्या माध्यमातून मंजूर होणार आहे.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये ५० हजार घरकुले मंजूर करण्यात आली. महाआवासमधून एक लाख पाच घरकुले मंजूर होण्याची शक्यता आहे. यातून घरकुलांना मंजुरी मिळाली तर त्याचे पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट वळते करता यावेत म्हणून यंत्रणा अॅक्शन मोडवर आहे. त्यासाठी गावपातळीवरून लाभार्थ्यांच्या नावाची कागदपत्रे गोळा केली जात आहेत. यात आठ अ, आधारकार्ड, जॉबकार्ड, बैंक पासबुक आदी बाबींची कागदपत्रे गोळा केली जातात. यात ज्या लाभार्थ्यांच्या खात्याचे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन त्या ठिकाणी जीओ टॅगिंगची प्रक्रिया देखील केली जात आहे. यामुळे त्यासाठी गाव पातळीवरून विविध फाइल गोळा केल्या जात आहेत.
दरदिवसाला चार तालुक्यांचे उद्दिष्ट
महाआवास योजनेतील घरकुलांची कागदपत्रे आणि ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया योग्य झाली किंवा नाही, याची पाहणी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की सोमवारपासून चार दिवस दौऱ्यावर आहेत. ते दर दिवसाला चार तालुक्यांतील कागदपत्रांची पाहणी करणार आहेत. याशिवाय काही गावांना भेटी देणार आहेत.
शनिवार, रविवारी ऑनलाइन प्रक्रिया
लाभार्थ्यांकडून कागदपत्रे गोळा करण्याचे काम शनिवारी आणि रविवारी ग्रामसेवकांनी गाव पातळीवर पार पाडले. याशिवाय तालुका स्तरावर देखील ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेचे काम सुरू होते. संपूर्ण यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करीत आहे.
गृहनिर्माण अधिकारी ऑन फिल्ड
घरकुलाच्या लाभार्थ्यांच्या नावाची ऑनलाइन यादी तयार होत असताना प्रत्यक्ष त्या ठिकाणच्या जागेची पाहणी केली जात आहे. त्यासाठी गृहनिर्माण अधिकारी ऑनलाइन जीओ टॅगिंग करीत आहेत. हे गृहनिर्माण अधिकारी ऑन फिल्ड होते.
शासनाने महाआवास योजना हाती घेतल्याने अनेक वर्षांपासून घरकुलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
तालुकानिहाय ऑनलाइन नोंदणी झालेले लाभार्थी
आर्णी १२,९४०
बाभुळगाव ६,८२३
दारव्हा १६,९८७
दिग्रस १२,३८९
घाटंजी ११,७६४
कळंब ५,९३५
केळापूर १०,१७५
महागाव २१,६३३
मारेगाव ३,९४३
नेर ९,३७५
पुसद ३६,०६४
राळेगाव ८,७०७
उमरखेड २६,१२४
वणी ६,४९३
यवतमाळ ९,४१८
झरी ५,३२४
एकूण २,०४,०९४
