पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील बजेट येत्या १ फेब्रुवारीला जाहीर होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या ते बजेट सादर करतील. देशात लखपती दीदी तर राज्यात लाडकी बहिण योजनेने महायुती सरकारच्या विजयात मोठा वाटा उचलल्याचे सांगितले जातेय.
त्यामुळे यंदाच्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री याच लाडक्या बहि‍णींसाठी काही वेगळे पॅकेज देणार का, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
भाजपला महिलांनी तारले
गेली लोकसभा व त्यानंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला महिलांनी तारले. अनेक राजकीय विश्लेषक हे मान्य करतात. 2019 ते 2024 या दरम्यान महिला केंद्रीत योजनांमुळे केंद्र सरकारला अभूतपूर्व यश मिळाल्याचे सांगितले जाते. त्याच काळात साक्षरता कार्यक्रमांच्या माध्यमातून भाजपने सुमारे साडेचार दशलक्ष महिला मतदारांना जोडले. मुद्रा योजनने लघु आणि मध्यम उद्योगात महिलांचा टक्का वाढवला. केंद्राच्या दाव्यानुसार 3.6 दशलक्ष महिलांनी त्याचा फायदा घेतला. या शिवाय सरकारने सुमारे 2 दशलक्ष महिला मतदारांना हक्काचे घर दिले. या सगळ्याचा परिपाक म्हणून महिला भाजपच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिल्या.
बजेटमध्ये महिलांना झुकतं माप
महिला ही भाजपसाठी वोट बॅक तयार होऊ लागली आहे. त्यामुळे भाजप सरकार इतर क्षेत्रात महिलांसाठीचे विशेष प्रयोग राबवण्याच्या तयारीत असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. आरोग्य, स्वच्छतेसह कृषी उद्योगांमध्ये महिलांचा टक्का वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. गेल्या बजेटमध्ये महिलांसाठी तीन लाख कोटींचा निधी देण्यात आला होता. आता याच निधीत भरघोस वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मिशन शक्ती, नोकरदार महिलांसाठी होस्टेल, कौशल्य विकास कार्यक्रमांना प्राथमिकता देण्यात येत आहे. नोकरदार मातांसाठी क्रेच सुविधा, महिला उद्यमशीलतेसाठी आर्थिक योजना, सुरक्षेसाठी आणि ईको-सिस्टमासाठी सुविधा देण्यात येत आहेत.
लाडक्या बहि‍णींसाठी स्वतंत्र तरतूद
लाडक्या बहि‍णींना सध्या १५०० रुपये हप्ता मिळत आहे. केंद्राने लक्ष घालून याच महिलांच्या विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली, तर महाराष्ट्र सरकारही लाडक्या बहि‍णींचा हप्ता वाढवू शकतो. गेल्या निवडणुकीच्या प्रचारातही राज्य शासनाने महिलांना २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली होती. केंद्राने डिजिटल साक्षरता, स्टार्टअप्समध्ये सहभाग, रोजगारवर भर, महिला सुरक्षा आणि इको सिस्टिम, उद्योग कौशल्य विकास यांच्यावर भर दिला तर राज्य सरकारलाही महिलांसाठी स्वतंत्र जास्तीचा निधी देता येणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी विशेष निधींची तरतूद होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
