राज्य सरकारच्या (State Government) आर्थिक तिजोरीत तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेक लोकप्रिय योजनांना ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिवभोजन थाळी (Shivbhojan Thali) आणि आनंदाचा शिधा (Anandacha shidha) या महत्त्वाच्या योजनांना चालू ठेवण्यावर सरकार सध्या विचार करत आहे. मात्र, अशा परिस्थितीतही मुख्यमंत्री “माझी लाडकी बहीण” (Ladaki Bahin Yojana) योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी तीन कोटी रुपये खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळवून देण्यात या योजनेची महत्त्वाची भूमिका होती. आतापर्यंत महिलांच्या खात्यात या योजनेअंतर्गत 7 हप्त्यांमध्ये 10,500 रुपये जमा करण्यात आले आहेत. निवडणुकीपूर्वी सरकारने या योजनेचे जोरदार प्रमोशन केले होते. आता त्याच प्रसिद्धीला चालना देण्यासाठी डिजिटल आणि सोशल मीडियावर 3 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. महिला व बालविकास विभागाने यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) जाहीर केला आहे.
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला केवळ 17 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जुलै 2024 मध्ये माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांना दरमहा 1,500 रुपये देण्यात येतात. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने या योजनेचे 5 हप्ते वितरित केले, तर निवडणुकीनंतर 2 हप्ते अधिक जमा करण्यात आले आहेत.
महत्वाचे म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेच्या प्रचारासाठी सरकारकडून 200 कोटी रुपयांचा माध्यम आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार सोशल आणि डिजिटल माध्यमांसाठी प्रत्येकी 2 कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्याच्या तिजोरीत तुटवडा असतानाही या जाहिरातींवर खर्च करण्याचा सरकारचा निर्णय राजकिय वर्तुळात वादाचे कारण बनला आहे.
इतर योजनांचे काय?
सरकारच्या तिजोरीवरील भार वाढल्यामुळे अनेक योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर येऊन पोहचल्या आहेत. यामध्ये दरवर्षी तब्बल 46,000 कोटी रुपयांचा खर्च असलेल्या ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे इतर योजनांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेसाठी 5,500 कोटी, बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी 14,761 कोटी, तसेच मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजनेसाठी 1800 कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील आर्थिक स्थिती बिघडली असताना सरकार या योजना सुरू ठेवेल की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
