महिलांचे हक्क, समानता आणि सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दरवर्षी 8 मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा केला जातो. भारत सरकारही महिलांच्या कल्याण आणि विकासासाठी अनेक योजना राबवत आहे. महिलांना आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे हा या योजनांचा उद्देश आहे. भारत सरकार महिलांसाठी कोणत्या योजना राबवत आहे, याविषयी जाणून घेऊया.
बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना
ही योजना सन 2015 मध्ये आणण्यात आली होती. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना हे भारतातील महिलांच्या उत्थानासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे समाजातील मुलींचे हक्क तर बळकट होतातच, शिवाय त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याचा पायाही रोवला जातो. स्त्रीभ्रूणहत्या रोखणे, मुलींच्या शिक्षणाला चालना देणे आणि महिलांना स्वावलंबी बनविणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना ही भारत सरकारची एक महत्वाची योजना आहे, ज्याचा उद्देश गरोदर महिलांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. ही योजना 1 जानेवारी 2017 रोजी सुरू करण्यात आली होती. पहिल्यांदा आई झालेल्या महिलांना पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते : गरोदरपणाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत नोंदणीवर एक हजार रुपयांचा पहिला हप्ता दिला जातो. प्रसूतीपूर्व तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर दोन हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता दिला जाणार आहे. बाळाच्या जन्मानंतर पहिली लसीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दोन हजार रुपयांचा तिसरा हप्ता देण्यात येणार आहे. ही रक्कम थेट महिलेच्या बँक खात्यात पाठवली जाते. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना ही गरोदर महिलांना आर्थिक मदत देऊन त्यांचे आरोग्य आणि पोषण स्थिती सुधारण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.
उज्ज्वला योजना
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) ही भारत सरकारची एक महत्वाची योजना आहे, ज्याचे उद्दीष्ट गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत LPG गॅस कनेक्शन प्रदान करणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 मे 2016 रोजी उत्तर प्रदेशातील बलिया जिल्ह्यातून या योजनेचा शुभारंभ केला. ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबांना स्वच्छ ऊर्जा पुरविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. धुरामुळे होणाऱ्या आजारांपासून महिलांचे संरक्षण करणे आणि स्वयंपाक करताना महिलांची सुरक्षितता व सोय सुनिश्चित करणे.
सुकन्या समृद्धी योजना
सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) ही मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने सुरू केलेली दीर्घकालीन बचत योजना आहे. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियानांतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 जानेवारी 2015 रोजी याची सुरुवात केली होती.
