महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांसाठी नवीन डिजिटल पाऊल उचलत ‘सीएम डॅश बोर्ड’ लाँच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे शासनाच्या सर्व योजनांची आणि सेवांची माहिती एका ठिकाणी सहज मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील बैठकीत कायदा-सुव्यवस्था, न्यायालयीन प्रकरणे आणि रेरा यांसारख्या विभागांचाही यामध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
डिजिटल युगातील पारदर्शक प्रशासन
विधान भवनात पार पडलेल्या ‘सीएम डॅश बोर्ड’च्या सादरीकरणाच्या विशेष बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अॅड. आशिष शेलार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, संचालक अनिल भंडारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी ‘सीएम डॅशबोर्ड’ आणि ‘स्वॅस’ (SWaaS) या डिजिटल प्रणालीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.
‘सीएम डॅशबोर्ड’ कसा असेल आणि त्यात काय मिळणार?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील नागरिकांना कोणत्याही सरकारी योजनेची माहिती पटकन मिळावी, यासाठी हा डिजिटल मंच तयार करण्यात आला आहे.
या प्लॅटफॉर्मवर मिळणाऱ्या प्रमुख सेवा:
शासकीय योजना आणि त्यांची सद्यस्थिती
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजना
थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजना
न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती
कायदा आणि सुव्यवस्था संदर्भातील अपडेट्स
रेरा आणि बांधकाम क्षेत्रासंबंधी माहिती
विभागनिहाय विविध अहवाल आणि आकडेवारी
यामुळे नागरिकांना इतर कोणत्याही सरकारी संकेतस्थळावर जाऊन शोधाशोध करण्याची गरज भासणार नाही. तसेच, https://cmdashboard.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून नागरिकांना या सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.
‘स्वॅस’ प्रणालीत वाढ आणि विशेषता
राष्ट्रीय सूचना केंद्राच्या ‘स्वॅस’ (SWaaS) प्रणालीत सध्या 34 सरकारी संकेतस्थळांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रणालीत अजूनही अधिक विभाग जोडण्याच्या सूचना केल्या आहेत, जेणेकरून शासनाच्या सर्व सेवांची माहिती एकाच ठिकाणी सहज उपलब्ध होईल.
डिजिटल सुविधांचा सर्वसमावेशक वापर
सर्व नागरिकांसाठी सहज वापरण्याजोगे डिझाइन
दिव्यांगांसाठी अनुकूल इंटरफेस
स्मार्टफोन आणि संगणकावर सहज प्रवेशयोग्य
माहितीचा अधिकार अंतर्गत आवश्यक माहितीही मिळणार
लवकरच नागरिकांसाठी खुला होणार ‘सीएम डॅशबोर्ड’
माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया यांनी सांगितले की, ही प्रणाली सातत्याने अद्ययावत केली जात आहे आणि लवकरच नागरिकांसाठी खुली केली जाईल.
दरम्यान, या डिजिटल उपक्रमामुळे शासनाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता येणार असून, नागरिकांसाठी सरकारी सेवा अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहेत.