नवीन आर्थिक वर्ष 2025-26 सुरू होतंय 1 एप्रिल 2025 पासून, आणि यासोबतच फायनान्स बिल 2025 मध्ये काही मोठे कर नियम बदलणार आहेत. हे बदल खास करून पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी (सॅलरीड एंप्लॉईज) महत्त्वाचे आहेत.
या नव्या नियमांमुळे तुम्हाला कराची योजना करणं सोपं जाईल आणि करात बचतही होईल. जर तुम्ही पगारदार असाल आणि कर वाचवण्याचा विचार करत असाल, तर हे नवे नियम समजून घ्या.
कर सवलतीत वाढ –
इनकम टॅक्सच्या सेक्शन 87A अंतर्गत कर सवलत (रिबेट) आता 25,000 वरून 60,000 रुपये होणार आहे. ही सवलत 12 लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर मिळेल, पण यात कॅपिटल गेनचा समावेश नसेल. नव्या कर प्रणालीत (न्यू टॅक्स रिजिम) 12 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होईल. पगारदारांसाठी ही मर्यादा 12.75 लाखांपर्यंत जाईल, कारण नव्या प्रणालीत 75,000 रुपयांचं स्टँडर्ड डिडक्शन मिळतं. पण जुन्या कर प्रणालीत (ओल्ड टॅक्स रिजिम) सवलत जैसे थे राहील.
संपत्तीची व्याख्या बदलणार –
1 एप्रिलपासून तुमच्या कंपनीकडून मिळणाऱ्या सुविधा, जसं की गाडी, मोफत राहण्याची सोय किंवा वैद्यकीय खर्च, यांना संपत्ती मानलं जाणार नाही. तसंच, जर कंपनी तुमच्या किंवा तुमच्या कुटुंबाच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी परदेशात खर्च करत असेल, तर तोही संपत्तीत गणला जाणार नाही.
कर स्लॅब आणि दर बदलणार –
नव्या कर प्रणालीत 1 एप्रिलपासून कर स्लॅब आणि दर बदलतील. मूळ सूट मर्यादा 3 लाखांवरून 4 लाख होईल. सर्वात जास्त 30% कर हा 24 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर लागेल. पण जुन्या कर प्रणालीत स्लॅब आणि दर जैसे थे राहतील.
TDS मर्यादा वाढणार –
बँक ठेवींवरील TDS ची मर्यादा 40,000 वरून 50,000 रुपये होईल. यामुळे पगारदारांना वेगवेगळ्या व्यवहारांवर TDS आणि TCS ची मर्यादा वाढल्याचा फायदा होईल.
ULIP वर कर लागणार –
जर तुम्ही युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन (ULIP) मध्ये गुंतवणूक करत असाल, तर लक्षात ठेवा! जर ULIP मधून मिळणारी रक्कम 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर ती कॅपिटल गेन मानली जाईल आणि त्यावर इनकम टॅक्सच्या सेक्शन 112A अंतर्गत कर लागेल.
NPS वात्सल्यवर कर सवलत –
नव्या वर्षात पगारदार आणि इतर करदाते आपल्या मुलांच्या NPS वात्सल्य खात्यात पैसे टाकू शकतील आणि जुन्या कर प्रणालीत अतिरिक्त 50,000 रुपयांची सूट मिळवू शकतील.
दोन मालमत्तांवर नवे नियम –
पगारदार आणि इतर करदात्यांना दुसऱ्या मालमत्तेवर कर लागेल की नाही, याबाबत गोंधळ होता. आता 1 एप्रिलपासून दोन मालमत्तांवर (स्वतः राहत असो वा नसो) शून्य मूल्य (nil value) दाखवता येईल, ज्यामुळे कराची गणना सोपी होईल.
इतर बदल –
-तुम्ही DigiLocker च्या नॉमिनीला तुमचे इक्विटी शेअर आणि म्युच्युअल फंड स्टेटमेंट पाहण्याची परवानगी देऊ शकता.
-काही क्रेडिट कार्ड नव्या वर्षात आपले फायदे बदलणार आहेत.
-सरकारी कर्मचाऱ्यांना NPS अंतर्गत युनिफाइड पेन्शन स्कीम निवडण्याचा पर्याय मिळेल.
-हे नवे नियम पगारदारांसाठी कराची गणना सोपी आणि फायदेशीर बनवतील, त्यामुळे आता तयारीला लागा!
