महाराष्ट्र शासनाने प्रशासनात तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना देताना IBM टेक्नॉलॉजी(Technology) इंडिया सोबत सामंजस्य करार केला आहे. या कराराअंतर्गत राज्यातील तीन प्रमुख शहरांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात हा ऐतिहासिक करार पार पडला.
मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे उभारण्यात येणाऱ्या या AI केंद्रांमधून सरकारी कर्मचाऱ्यांसह विद्यार्थ्यांना AI, सायबर सुरक्षा आणि क्लाऊड तंत्रज्ञानाचे(Technology) प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. IBM च्या आघाडीच्या प्रशिक्षण प्लॅटफॉर्मचा वापर करून कौशल्य विकासावर भर दिला जाणार आहे.
या भागीदारीअंतर्गत मुंबईत भौगोलिक विश्लेषणासाठी, पुण्यात न्यायवैद्यकीय विज्ञानासाठी, तर नागपूरमध्ये प्रगत AI संशोधन आणि MARVEL अंमलबजावणी तंत्रज्ञानासाठी केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे सार्वजनिक सेवा वितरण अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि नागरिक-केंद्रित होणार आहे.
AI मॉडेल्सवरील मालकी हक्क महाराष्ट्र शासनाकडेच असणार असून, सर्व तांत्रिक नियंत्रण शासनाकडे राहणार आहे. जनरेटिव्ह AI चा वापर करून प्रशासनात आधुनिकता आणि पारदर्शकता आणली जाणार आहे. ओळख व्यवस्थापन, सुरक्षित नागरिक प्रवेश प्रणाली आणि हायब्रिड क्लाऊड यांवर विशेष भर दिला जाईल.
या उपक्रमांतर्गत केवळ सरकारी कर्मचारी आणि विद्यार्थीच नव्हे तर MSME व खाजगी उद्योग क्षेत्रालाही AI स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे उत्पादनक्षमता, स्पर्धात्मकता आणि नवोन्मेषात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, IT मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, IBM चे MD संदीप पटेल आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. हा करार महाराष्ट्राच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने मोठा टप्पा मानला जात आहे.
