आठव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आणखी एक गुड न्यूज आहे. या वर्षी जानेवारीमध्ये सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची अधिकृत घोषणा केली
या आयोगाचा उद्देश सध्याच्या आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये आवश्यक बदल करण्याची शिफारस करणे आहे. वेतन आयोग म्हणजे फक्त पगारवाढीचा फॉर्म्युला ठरवणारे अशीच बहुतांश लोकांची समजूत आहे. पण, या आयोगावर मोठी जबाबदारी असते.
वेतन आयोग पगार, सुविधा आणि विशेषतः आरोग्य विमा योजनांचा देखील आढावा घेतात. अशाच एका सुधारणेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे केंद्र सरकारचीआरोग्य योजना. ही योजना केंद्र सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना परवडणाऱ्या दरात आरोग्य सेवा प्रदान करते.
काय आहे नवीन योजना?
केंद्र सरकार आरोग्य योजनेत (CGHS) कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कमी किमतीत डॉक्टरांचा सल्ला, उपचार, चाचण्या आणि औषधे यासारख्या सेवा प्रदान केल्या जातात. पण, ही योजना प्रामुख्याने शहरी भागात केंद्रित आहे. ग्रामीण भागात या सुविधेचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही. सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानेही सीजीएचएसच्या मर्यादा लक्षात घेऊन नवीन आरोग्य विमा योजना सुरू करण्याची शिफारस केली होती. सातव्या वेतन आयोगाने एक पाऊल पुढे टाकत सर्व कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आरोग्य विमा सुविधा देण्याची शिफारस केली होती. तसेच सीजीएचएसना सीएस (एमए) आणि ईसीएचएस सारख्या योजनांमध्ये सूचीबद्ध करण्याची सूचना केली, जेणेकरून कर्मचारी कॅशलेस उपचारांचा लाभ घेऊ शकतील.
कशी असेल नवीन योजना
जानेवारी २०२५ मध्ये, आरोग्य मंत्रालय CGHS ऐवजी विमा-आधारित योजना सुरू करण्याचा विचार करत असल्याची बातमी आली होती. या योजनेचं नाव केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आरोग्य विमा योजना (CGEPHIS) असेही असू शकते. ही योजना IRDAI कडे नोंदणीकृत विमा कंपन्यांद्वारे देखील लागू केली जाऊ शकते. दरम्यान, सरकारकडून अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
