केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाकडून २ हजारांपेक्षा जास्त युपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याचा विचार करत नाही, अशी माहिती दिली आहे. जीएसटी आकारण्यासंदर्भातील चर्चा केंद्रानं फेटाळल्या आहेत.
यूपीआयद्वारे केल्या जाणाऱ्या 2000 रुपयांवरच्या व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याच्या अफवा संदर्भात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून खंडन करण्यात आलं आहे. यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे.
यूपीआय व्यवहारांवर कर आकाराणीसंदर्भातील कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कर आकारणी संदर्भातील दावे तथ्यहीन असल्याचं वित्त मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.
30 डिसेंबर 2019 पासून Person‑to‑Merchant (P2M) व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) रद्द आहे; त्यामुळे UPI व्यवहारांवर सध्या GST लागूच नाही. डिजिटल पेमेंट्सला केंद्र सरकारकडून पाठबळ देण्यात येत असल्याचं स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.
आर्थिक वर्ष 2021-22 ते 2023-24 दरम्यान लहान व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 1 हजार 389 कोटी, 2 हजार 210 कोटी आणि 3 हजार 631 कोटी वाटप करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
