केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने देशभरात कॅशलेस उपचार योजना लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली (Road Accident Free Treatment) आहे. याअंतर्गत, प्रत्येक रस्ते अपघातातील पीडिताला जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळू शकतील. रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना वेळेवर आणि त्वरित उपचार मिळावेत यासाठी सरकारने योजना सुरू केली आहे. ‘कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम-2025’ (Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme 2025) असं नाव या योजनेला देण्यात आलं आहे. भारतात दरवर्षी रस्ते अपघातात दीड लाखांहून अधिक लोकांचा बळी जातोय. काही जणांना वेळेवर उपचाहर मिळाल्यास त्यांचा जीव वाचतोय खरा, परंतु काही लोक पैशाच्या अभावी रस्ते अपघातातील पीडितांना मदत करणे टाळतात. त्यामुळे सरकारने आता अशी योजना सुरू केली आहे ज्याच्या मदतीने जखमींना मोफत कॅशलेस उपचार मिळू शकतात.
सुविधा फक्त सरकारने “नियुक्त” केलेल्या रुग्णालयांमध्येच लागू- Road Accident Free Treatment-
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, जर कोणत्याही व्यक्तीला मोटार वाहनामुळे झालेल्या रस्ते अपघातात दुखापत झाली तर त्याला या योजनेअंतर्गत देशाच्या कोणत्याही भागात मोफत उपचार सुविधा मिळेल. अपघातग्रस्तांना सरकारी किंवा नियुक्त रुग्णालयात उपचारांसाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत. या योजनेअंतर्गत, अपघाताच्या तारखेपासून पुढील सात दिवसांसाठी पीडितेला जास्तीत जास्त १,५०,००० रुपयांपर्यंत मोफत उपचार दिले जातील. जर अपघातात दोन जण जखमी झाले तर दोन्ही जखमींना प्रत्येकी १.५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतील. परंतु ही सुविधा फक्त सरकारने “नियुक्त” केलेल्या रुग्णालयांमध्येच लागू असेल. (Road Accident Free Treatment)
ही योजना राबविण्याचे काम राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (NHA) कडे देण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या पोलिस, रुग्णालये आणि आरोग्य संस्थांच्या सहकार्याने करेल NHA हि जबाबदारी पूर्ण करेल. जर कोणत्याही कारणास्तव पीडित व्यक्ती नियुक्त रुग्णालयात पोहोचू शकली नाही आणि दुसऱ्या रुग्णालयात उपचार घेत असेल तर त्या परिस्थितीत, त्या रुग्णालयात स्थिरीकरण होईपर्यंतचे उपचारच या योजनेअंतर्गत करण्यात येतील. या संदर्भात स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.
