विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेत (Namo Shetkari Maha Sanman Yojana) वार्षिक ३००० रुपयांची वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते.
मात्र, सत्तेत आल्यानंतर सरकारने या आश्वासनाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
भारतीय जनता पक्ष (BJP) आणि महायुतीने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘पीएम किसान’ (PM Kisan) योजनेच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये देण्याची योजना सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. या योजनेत ३ हजार रुपयांची वाढ करून एकूण ९ हजार रुपये देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. परंतु, प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात या घोषणांची अंमलबजावणी झालेली नाही.
आता आगामी पाच वर्षांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेतील वाढ रद्द करण्यात आली आहे. याऐवजी शेतीसाठी थेट भांडवली गुंतवणूक करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
‘एक रुपयात पीकविमा’ योजनेमुळे सरकारला विमा कंपन्यांना गेल्या दोन वर्षांत सुमारे ६ हजार कोटी रुपये अतिरिक्त भरावे लागले आहेत. त्यामुळे आता हाच निधी भांडवली गुंतवणुकीकडे वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
