महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा स्वीकार करत मराठी, इंग्रजीसोबत हिंदी भाषेची पहिलीपासून सक्तीची करण्यात येईल, असे सांगितले होते. यानंतर सरकारवर झालेल्या टीकेनंतर हा जीआर मागे घेण्यात आला. यानंतर आता काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने नवीन जीआर काढत केवळ ‘अनिवार्य’ शब्द वगळत असून, 20 पटसंख्या असल्यास इतर भाषा शिकता येणार, असे नमूद केले होते. त्यासोबतच मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 5 वीसाठी हिंदी तृतीय भाषा असल्याचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला. यावरुन सध्या राजकीय वातावरण तापलं आहे. त्यातच आता महाराष्ट्रात हिंदी भाषा सक्तीबद्दल आणि नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) अंमलबजावणी संदर्भात वर्षा निवासस्थानी एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे उपस्थित होते. या बैठकीत धोरणांवर सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्याबद्दल भर देण्यात आला.
यावेळी त्रिभाषा सूत्री आणि नवीन शैक्षणिक धोरणावर राजकीय नेते, साहित्यिक, भाषा तज्ज्ञ आणि इतर सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे मराठी मुलांचे नुकसान होऊ नये, याची खात्री करण्यासाठी सविस्तर सादरीकरण करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे पुढील सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू करणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि हित जपले जाईल
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार यापूर्वी झालेल्या निर्णयांवर आज (२४ जून) बैठक झाली. यात काही मतप्रदर्शन करण्यात आले. हे धोरण राबवताना विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि हित जपले जाईल. या निर्णयामागील पार्श्वभूमी आणि विद्यार्थ्यांचे हित कसे जपले जाईल, याची सविस्तर माहिती राजकीय नेते आणि साहित्यिकांना दिली जाईल. त्यांच्या सूचना ऐकून त्या मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केल्या जातील आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.
सकारात्मक निर्णय होईल
या संदर्भात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि इतर साहित्यिकांची भेट घेऊ. त्यांना या निर्णयामागील विद्यार्थ्यांचे हित पाहण्याचा दृष्टिकोन समजावून सांगितला जाईल, असेही दादा भुसे यांनी नमूद केले. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमधील वस्तूस्थिती देखील या चर्चेत मांडली जाईल. आपले विद्यार्थी भविष्यात शैक्षणिकदृष्ट्या मागे पडू नयेत, या उद्देशाने हा निर्णय अभ्यास करून घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्यांच्या काही तक्रारी असतील, त्यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्यासमोर सर्व माहिती ठेवली जाईल. यामुळे सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास दादा भुसे यांनी व्यक्त केला.
शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यावर भर
यावेळी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी नितीन गडकरी यांच्यासंदर्भात बोलताना सांगितले की, शाळांबाबत अतिशय सकारात्मक दृष्टिकोन आहे. विदर्भात ज्या पद्धतीने शाळा सुरू झाल्या आणि राज्यपाल तसेच लोकप्रतिनिधी विद्यार्थ्यांनी शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित होते, त्यामुळे पटसंख्या वाढली आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. शिक्षणाला व्यवसाय म्हणून पाहणाऱ्यांवर नियमावली लादली जाईल. आदर्श शाळा तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, ज्यात सर्व सुविधा आणि स्मार्ट क्लास उपलब्ध करून दिले जातील. ज्या शाळांमध्ये वेगळी परिस्थिती असेल, त्याची माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
