राज्यातील मुलींच्या शिक्षणासाठी, त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार लवकरच एक नवीन योजना लाँच करणार आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अशी कमवा आणि शिका’ योजना नावाची हि योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यभरातील ५ लाख विद्यार्थिनींना दर महिन्याला २००० रुपये देण्यात येतील. उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना या योजनेबद्दल थोडक्यात माहिती दिली. सरकारच्या या योजनेमुळे स्त्री शिक्षणाला आणखी बळकटी मिळेल आणि जास्तीत जास्त मुली शिक्षणाचा लाभ घेतील.
कमवा आणि शिका योजनेच्या माध्यमातून शिकत शिकत विद्यार्थिनींना पैसे कमवण्याची संधी मिळणार आहे. त्यानुसार, राज्यभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या पाच लाख मुलींना त्यांच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांसोबत अर्धवेळ कामात सहभागी होण्यासाठी दरमहा २००० रुपये मिळतील. या पैशामधून मुलींना दैनंदिन खर्चासह शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यासाठी मदत होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या गरीब विद्यार्थीनींसाठी हि योजना जणू एक वरदान ठरणार आहे. तसेच पैशाअभावी त्यांचं शिक्षण अपुरे राहणार नाही. कमवा आणि शिका योजनेच्या (Kamva Ani Shika Yojana For Girls) माध्यमातून विद्यार्थिनींना एकीकडे पैसे तर मिळतीलच, परंतु कामाचा अनुभव सुद्धा मिळेल.
महिला विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी राज्याने आधीच अनेक क्रांतिकारी पाऊले उचलली आहेत. यामध्ये ८४२ वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांमधील मुलींसाठी शिक्षण शुल्क पूर्णपणे माफ करणे आणि भाडे आणि जेवण यासारख्या आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी दर महिन्याला ६००० रुपये निर्वाह भत्ता समाविष्ट आहे. या पैशामुळे विद्यार्थिनींना राहण्याची सोय तसेच जेवणाची सोय करता येईल. आता शैक्षणिक साहित्य आणि इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी खास विद्यार्थीनींसाठी कमवा आणि शिका योजना सुरु करण्यात आली आहे.
100 कोटींची तरतूद – Kamva Ani Shika Yojana For Girls
ही योजना कशी राबवायची? याबाबत आराखडा तयार करणे सुरु आहे. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक महाविद्यालये त्यांच्याकडील विद्यार्थिनींना वेगवेगळ्या प्रकारच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करुन देण्यासाठी प्रयत्न करेल. यामध्ये काही तांत्रिक कामे असतील, कार्यालयीन मदत किंवा इतर काही प्रकारचे रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येतील. या योजनेअंतर्गत ज्या विद्यार्थिनी काम करतील त्यांना दर महिन्याला २००० रुपये मिळतील. विद्यार्थीनींसाठी आणलेल्या या योजनेसाठी सुमारे १०० कोटींची तरतूद करावी लागेल असेही चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
