आजघडीला महिला फक्त घरात बसून मुलं सांभाळत नाहीत. आज महिला स्वत:चा उद्योग उभारताना दिसत आहेत. सोबतच काही महिला शासकीय, खासगी क्षेत्रात नोकरी करताना दिसत आहेत. या देशात अशा काही महिला आहेत, ज्यांना स्वत:चा उद्योग उभारायचा आहे. उद्योगासाठी त्यांच्याकडे एकापेक्षा एक कल्पना आहेत. पण पैशांअभावी त्यांना हे शक्य होत नाहीये.
अशाच महिलांसाठी केंद्र सरकारकडून उद्योगिनी योजना नावाची एक खास योजना चालवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केले जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकार ही योजना राबवते.
या योजनेच्या माध्यमातून सरकार तुम्हाला कर्ज देते. उद्योगिनी योजनेच्या माध्यमातून दिले जाणारे हे कर्ज कोलॅटरल फ्री असते. म्हणजेच हे कर्ज देताना महिलांना कोणतेही तारण ठेवण्याची गरज नसते. महिलांना या योजनेअंतर्गत एक ते तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते.
सर्वात अगोदर ही योजना कर्नाटक राज्यात सुरु करण्यात आली होती. आता या योजनेचा विस्तार केंद्र सरकारने देशभरात केला आहे. या योजनेअंतर्गत कर्ज हवे असेल तर महिलेचे वय 18 ते 55 वर्षे असणे गरजेचे आहे. दिव्यांग महिलांना वयाची कोणतीही अट नाही.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेच्या कुटंबाचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेच्या लाभासाठी तुम्हाला आधार कार्ड, मतदान कार्ड, फोटो, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जात प्रमाणपत्र अशा काही कागदपत्रांची गरज असते.
