राज्यात शालेय(school) पोषण आहारात अनियमितता, विषबाधेचे प्रकार घडताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने विशेष पाऊल उचलले असून, आता शालेय पोषण आहाराची तपासणी केली जाणार आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पत्र शाळांना प्राप्त झाले आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद, खासगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील पोषण आहार आणि धान्य नमुन्यांची तपासणी होणार आहे.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाचा लाभ दिला जातो. यामध्ये पहिली ते पाचवीसाठी ४५० उष्मांक व १२ ग्रॅम प्रथिने तर सहावी ते आठवीसाठी ७०० उष्मांक व २० ग्रॅम प्रथिनेयुक्त भोजनाची अट आहे. मात्र, दर्जा टिकून राहावा आणि अन्नविषबाधा टळावी म्हणून १ ऑगस्ट २०२५ पासून मानक कार्यपद्धती (एसओपी) लागू केली आहे. या प्रमाणात मुलांना पोषण आहार दिला जातो काय?, पोषण आहराचा दर्जा योग्य आहे काय? आदींची तपासणी होणार आहे.
जून ते ऑगस्ट या कालावधीत तांदूळ व धान्याचा साठा शाळांना देण्यात आला आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि आहाराच्या संख्येत तफावत असल्याची बाब शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे शाळांमधील(school) गोदामांची झाडाझडती घेऊन साठा तपासला जाणार आहे. या प्रक्रियेत अनेक शाळांचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता वर्तवली जाते.
नमुने संकलित केले जाणार आहेत. पुण्यातील अनुष्का फूड अँड चॉटर टेस्टिंग लॅबोरेटरी ही अधिकृत प्रयोगशाळा यासाठी नेमण्यात आली आहे. त्यांची चमू प्रत्यक्ष शाळांना भेट देऊन नमुने घेणार आहे.
अमरावती महानगरपालिकेच्या हद्दीतील ६३ शाळांमधील पोषण आहाराचे आठमीला धान्य नमुन्यांची तपासणी सुरू आहे. दरवर्षी नमुने घेतले जातात, मात्र यंदा राज्य शासनाने अधिकृत पुणे येथील प्रयोगशाळा नियुक्त केली आहे. त्यांच्या पथकाचे वेळापत्रक शाळांना कळविण्यात आले आहे.
