हेल्थ इन्शुरन्स घेणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. CNBC च्या अहवालानुसार, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) आता हेल्थ इन्शुरन्सच्या प्रीमियम वाढीस मर्यादा घालण्याचा विचार करत आहे.
IRDAI लवकरच एक कन्सल्टेशन पेपर जारी करू शकतो, ज्यात कंपन्या मनमानीपणे प्रीमियम वाढवू शकणार नाहीत, असा नियम असू शकतो.
सध्या अनेक हेल्थ पॉलिसी सुरुवातीला कमी प्रीमियमसह येतात, पण नंतर त्यांचे दर खूप वाढतात. यामुळे पॉलिसीधारकांसाठी पॉलिसी सुरू ठेवणे कठीण होते, विशेषतः तरुणांसाठी. IRDAI ने आधीच 60 वर्षांवरील वृद्धांसाठी प्रीमियम वाढ 10% पेक्षा जास्त न करता मर्यादित केली आहे, पण तरुण पॉलिसीधारकांवर प्रीमियम वाढीचा जास्त परिणाम होत आहे. त्यामुळे आता IRDAI संपूर्ण पोर्टफोलियोसाठी प्रीमियम वाढ मेडिकल महागाईच्या आधारावर मर्यादित करण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून सर्वांसाठी हेल्थ इन्शुरन्स फायदेशीर राहील.
कोविडनंतर रुग्णालयांचे खर्च आणि क्लेम्स खूप वाढल्यामुळे कंपन्या प्रीमियम वाढवत आहेत. IRDAI म्हणते की कंपन्यांनी खर्च कमी करण्याकडे लक्ष द्यावे, त्यामुळे प्रीमियम वाढवण्याची गरज कमी होईल. काही कंपन्यांसाठी हेल्थ इन्शुरन्स हा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे, पण त्यांच्या अवलंबित्वात फरक आहे.
याचबरोबर IRDAI ने या वर्षी जानेवारीत ज्येष्ठांसाठी हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम वाढीवर मर्यादा ठरवली होती. 60 वर्षांवरील लोकांसाठी प्रीमियम एका वर्षात 10% पेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही आणि त्यासाठी खास परवानगी लागेल. तसेच, आधीच्या आजारांसाठी वेटिंग पिरियड 4 वर्षांऐवजी 3 वर्षांपर्यंत कमी केला गेला आहे. रुग्णालयांसोबत मानक दर ठरवून प्रीमियम वाढ मर्यादित करण्याचे आदेश देखील दिले गेले आहेत.
हा निर्णय हेल्थ इन्शुरन्स अधिक पारदर्शक आणि सर्वांसाठी किफायती बनवण्याच्या दिशेने मोठा पाऊल ठरेल. जो कोणी नवीन पॉलिसी घेणार आहे किंवा पॉलिसी रिन्यू करणार आहे, त्याच्यासाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरू शकतो.
