राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरुन सध्या जोरदार गदारोळ सुरू आहे. योजनेच्या लाभार्थी महिलांची कसून छाननी सुरू असताना दररोज नवीन बोगस लाभार्थी समोर येत आहेत.
अलीकडेच, लाडकी बहीण योजनेतून २६ लाख ३४ हजार बोगस महिलांनी लाभ घेतला असल्याचे समोर आले होते. यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मात्र लाडक्या बहिणींचे नियम डावलून जे लाभ घेतात त्यांचे धाबे दणाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. Ladki Bahin Yojana |
ई-केवायसी करणे अनिवार्य
आता फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सरकारने पात्र लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-केवायसी करुन फेरपडताळणी केली जाणार आहे. यामुळे आणखी काही बोगस लाभार्थींची माहिती समोर येईल. जर तुम्ही हे वेळेत केलं नाही तर तुमच्या खात्यावर पैसे जमा होणार नाहीत.
त्यामुळे आता सर्व महिलांना ई-केवायसी करावे लागणार आहे. ई-केवायसी पूर्ण करणाऱ्या महिलांनाच योजनेत पुढचा लाभ मिळणार आहे, लवकरच ही प्रोसेस सुरु केली जाईल. राज्य सरकारकडून ई-केवायसीच्या माध्यमातून प्रत्येक लाभार्थ्याची कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी केली जाणार आहे.
दरम्यान, जून महिन्यापासून जवळपास २६ लाख महिलांचा लाभ थांबवण्यात आला आहे. लाडकी बहीण योजनेत २ कोटी ६३ लाख महिलांनी लाभ घेतला आहे. त्यापैकी आता फक्त २ कोटी ४१ लाख महिलांना लाभ मिळणार आहे. Ladki Bahin Yojana |
कोणत्या महिला ठरणार अपात्र ?
वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखांपेक्षा जास्त आहे.
कुटुंबात सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्त कर्मचारी आहेत
कुटुंबात आयकर भरतात, माजी/सध्याच्या आमदार-सांसद किंवा उच्चपदस्थ सरकारचे अधिकारी आहेत.
कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन आहे. (ट्रॅक्टर वगळता)
ज्या महिलांना इतर योजनांअंतर्गत दरमहा लाभ उपलब्ध आहे, अशा महिलांना वगळणार.
ज्या महिला लग्नानंतर महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यात स्थलांतरीत झाल्या त्यांना योजनेतून वगळलं जाईल.
विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
निवडणुकीपूर्वी सरसकट महिलांना लाभ देणाऱ्या सरकारवर विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. आता छाननीच्या नावाखाली लाखो महिलांना योजनेतून वगळण्याचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. दरम्यान, बोगस माहिती देऊन लाभ घेणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचारी महिलांवर होणारी कारवाई आणि योजनेची पुढील दिशा याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
