मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे यांचे गेल्या पाच दिवसांपासून मुंबईत आमरण उपोषण चालू आहे. या उपोषणाला आता मोठ झटका बसला आहे. कारण मुंबई पोलिसांपाठोपाठ उच्च न्यायालयाकडून या आंदोलनाची परवानगी नाकारली जाण्याची शक्यता आहे. तुमच्याकडे आंदोलनाची परवानगी नसेल तर तात्काळ जागा खाली करा नाहीतर 3 वाजता उच्च न्यायलय या संदर्भात आदेश काढेल असे हायकोर्टाने सांगितले आहे.
मंगळवारी मराठा आरक्षण आंदोलनासंदर्भात पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली आहे. या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आंदोलकांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. परिणामी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मराठा आंदोलकांना पुढील दोन तासांमध्ये आझाद मैदान खाली करावे लागण्याची शक्यता आहे.
मुंबई पोलिसानी आझाद मैदानासाठी परवानगी दिलेली नाही त्यामुळे कोर्टाच्या आदेशानुसार तांत्रिकदृष्ट्या आझाद मैदानही रिकामे कराव लागणार आहे. कोर्टाने सांगितल परवानगी नसेल तर त्यांनाही बाजूला हटवावे लागणार. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने एक महत्वाची टिपण्णी केली आहे. न्यायाधीश म्हणाले आम्ही सरकारवरही नाखूष आहोत.
न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारच्या कारभाराव ओढले ताशेरे
गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत सुरु असलेला कारभार पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, काल मी विमानतळावरून परत येत असताना एकही पोलिसांची गाडी मला रस्त्यावर दिसली नाही. तुमच्या पोलीस व्हॅन कुठे होत्या आम्हाला माहिती द्या. उच्च न्यायालयाला घेराव घातला जातो. ही कृती योग्य नाही. न्यायाधीशांना पायी चालत यायची पाळी आली. त्यामुळे आम्ही राज्य सरकारशी देखील संतुष्ट नाही.
