मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आणि आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी शासन निर्णय (GR) जारी केला. मात्र, या निर्णयावर मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते आणि कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हा जीआर नसून, फक्त एक माहिती पुस्तिका आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. हा निर्णय समाजाला कोणताही लाभ देणार नाही, असाही दावा विनोद पाटील यांनी केला आहे.
विनोद पाटील यांनी नुकतंच पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना मनोज जरांगे पाटील, मराठा आंदोलन, आरक्षणाचा जीआर याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले. त्यावर त्यांनी सविस्तरपणे भाष्य केले. मनोज जरांगे पाटील यांना सरकारने जो कागद दिला आहे, त्याला जीआर म्हणता येणार नाही, असे विनोद पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले. हे नेमकं काय आहे? एखाद्या गोष्टीची माहिती अशा पद्धतीने करण्यात यावी, अशी माहिती या कागदामध्ये आहे, असे विनोद पाटील म्हणाले.
हा कागद फक्त माहिती पुस्तिका
हा कागद कायदा नाही किंवा अध्यादेश नाही. यामध्ये फक्त ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत, त्यांना जलद गतीने प्रमाणपत्र देण्याबाबत सांगितले आहे. मला अशी अपेक्षा होती की काहीतरी मोठा निर्णय लागेल, परंतु दुर्दैवाने कुठल्याही प्रकारचा निर्णय लागलेला नाही. विखे साहेबांनी स्वतः पुढे यावं आणि आम्हाला समजावून सांगावं की या निर्णयाचा फायदा आम्हाला कसा होईल. हा कागद फक्त माहिती पुस्तिका आहे. यामुळे एकाही व्यक्तीला नवीन प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही, असा मोठा दावा विनोद पाटील यांनी केला आहे.
याचा कोणताही लाभ होणार नाही
मी ओबीसी नेत्यांचे वक्तव्य पाहतोय आणि त्यांना देखील सांगतो की कृपया तुम्ही कोर्टात जाऊ नका. कारण हा निर्णयच नाही. हा निर्णय नसल्यामुळे कोर्ट या प्रकरणी लक्ष देणार नाही. कुठलाही निर्णय झालेला नाही. हा निर्णय फक्त जुन्या पुराव्यांवर आधारित आहे. ज्यांच्याकडे नोंद नाही किंवा पुरावे नाहीत, अशा लोकांना याचा कोणताही लाभ होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे यापुढे मी ताकदीने न्यायालयीन लढाई लढेन, असेही विनोद पाटील यांनी म्हटले.
यावेळी विनोद पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनाचे आणि उपोषणाचे कौतुक केले. पण या निर्णयामुळे समाजाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही, असे मला वाटते. या कागदामुळे समाजाचा कोणताही फायदा होणार नाही. कारण यामध्ये कुणालाही नवीन प्रमाणपत्र देण्याबाबत उल्लेख नाही. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गात राहिलेल्या मराठा समाजासाठी आपण ताकदीने न्यायालयीन लढाई लढणार आहे, असे विनोद पाटील म्हणाले. हा जीआरच नाही, त्यामुळे समाजाने कोणाच्या भरवशावर राहायचं? यामुळे समाजाचा कोणताही फायदा होणार नाही, ही केवळ माहिती पुस्तिका आहे, निर्णय नाही, असे स्पष्ट मत विनोद पाटील यांनी मांडले.
