शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडीतील बोगसगिरी शोधण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नोव्हेंबर २०१२ ते ऑगस्ट २०२५ पर्यंत मान्यता मिळालेल्या सर्व शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील १० हजार कर्मचाऱ्यांसह राज्यभरातील दीड लाख शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अजूनही अपलोड झालेली नाहीत. मुदतीत कागदपत्रे अपलोड न करणाऱ्यांचा पुढील महिन्याचा पगार थांबविला जाणार असून, तसे आदेश वेतन अधीक्षकांनी काढले आहेत.
नागपूर जिल्ह्यात शिक्षणाधिकाऱ्यांची बनावट वैयक्तिक मान्यता घेऊन काही शिक्षकांनी बोगस शालार्थ आयडी प्राप्त करून शासनाचा कोट्यवधींचा पगार लाटल्याची बाब समोर आली. त्यानंतर राज्यभरात असा प्रकार झाल्याचा संशय व्यक्त करीत शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शासकीय व खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील सुमारे साडेचार लाख शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करण्याचे आदेश काढले.
सुरवातीला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती, ती मुदत आता १५ सप्टेंबरपर्यंत वाढविली आहे. त्यात प्रामुख्याने सर्व शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेली वैयक्तिक मान्यता, संस्थेतील रुजू रिपोर्ट, नियुक्ती आदेश व उपसंचालकांचे शालार्थ आयडीचे आदेश जोडून ऑनलाइन अपलोड करावे लागणार आहेत. अनेक शिक्षकांची संस्था किंवा शाळा बदलल्याने त्यांना आता संस्थेकडून कागदपत्रे मिळत नसल्याची ओरड आहे. त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
आदेश सर्व मुख्याध्यापकांना दिले
सर्व खासगी अनुदानित शाळा, सरकारी शाळांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता, रुजू अहवाल, नियुक्ती आदेश, शालार्थ आयडी अशी सर्व कागदपत्रे शासनाला अपलोड करायची आहेत. त्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली असून, मुदतीत ज्यांची कागदपत्रे अपलोड होणार नाहीत, त्यांचा त्यापुढील पगार थांबविला जाणार आहे. तसे आदेश सर्व मुख्याध्यापकांना दिले आहेत.
– दीपक मुंढे, वेतन अधीक्षक, सोलापूर
‘टीईटी’च्या निर्णयावर शासन जाणार न्यायालयात
२०१३ पासून राज्य सरकारने टीईटी उत्तीर्ण झालेल्यांनाच शिक्षक म्हणून नेमणुका दिल्या आहेत. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ पूर्वीच्या सर्व शिक्षकांसाठी देखील (ज्यांचे वय ५२ वर्षांपर्यंत आहे असे) टीईटी उत्तीर्णचे बंधन घातले आहे. त्यावर उत्तर प्रदेश सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्यावर १६ सप्टेंबरला सुनावणी होणार असून, त्यानंतर महाराष्ट्र शासन उच्च न्यायालयात भूमिका मांडणार आहे. त्यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक पार पडली आहे. १६ सप्टेंबरनंतर पुरेशी कागदपत्रे घेऊन शासन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
