मोदी सरकारने नवरात्रीच्या काळात जनतेला मोठी भेट देत 22 सप्टेंबर पासून दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अन्नपदार्थांपासून(Parle-G) ते रोजच्या गरजेच्या वस्तूंपर्यंत अनेक गोष्टी स्वस्त होणार आहेत. सरकारने 12 आणि 28 टक्के जीएसटी स्लॅब रद्द करून फक्त 5 आणि 18 टक्के कर कायम ठेवले आहेत. याशिवाय, काही आवश्यक वस्तूंवर शून्य जीएसटी लागू केला आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जीएसटी काऊन्सिलचा निर्णय
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व वस्तूंना दोनच स्लॅबमध्ये (5% आणि 18%) समाविष्ट करण्यात आले आहे, तर पाप आणि लक्झरी वस्तूंवर उच्च कर कायम ठेवला आहे. सरकारने एक यादी जाहीर केली, ज्यामध्ये प्रत्येक वस्तूवर आकारला जाणारा जीएसटी नमूद आहे. या कपातीमुळे अनेक कंपन्या ग्राहकांना स्वस्त दरात उत्पादने देण्याची तयारी करत आहेत.
बिस्किटांवर जीएसटी कपात
सध्या बिस्किटांवर 18% जीएसटी आकारला जातो, पण 22 सप्टेंबरपासून तो 5% स्लॅबमध्ये येईल. यामुळे बिस्किटे, पेस्ट्री, केक, कम्युनियन वेफर्स, सीलिंग वेफर्स, राईस पेपर यांसारख्या बेकरी उत्पादनांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. भारतीयांच्या आवडीच्या पारले जी बिस्किटांच्या(Parle-G) 2 आणि 5 रुपयांच्या पॅकेटच्या किमती कमी होणार का?, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. यामुळे सकाळच्या चहासोबत पारले जी खाणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात उत्सुकता आहे.
पारले जीच्या किमती कमी होण्याची शक्यता?
पारले जी हे भारतातील प्रत्येक घरात आवडीने खाल्ले जाणारे बिस्किट आहे. परंतु, जीएसटी कपातीनंतरही 2 आणि 5 रुपयांच्या पॅकेटच्या किमती कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. 2018 मध्ये जीएसटी 12% वरून 18% झाला तेव्हा पारले जीने किमती वाढवल्या नव्हत्या, परंतु पॅकेटमधील बिस्किटांचे प्रमाण कमी केले होते. आता कंपनी किमती कमी न करता बिस्किटांचे प्रमाण वाढवू शकते. याबाबत कंपनीकडून अद्याप कोणतेही स्पष्ट विधान आलेले नाही.
शून्य जीएसटी लागू असलेल्या वस्तू
जीएसटी सुधारणांचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे अनेक आवश्यक वस्तूंवर शून्य जीएसटी लागू करणे. यामध्ये अति-उच्च तापमान (UHT) दूध, प्री-पॅकेज्ड छेना, पनीर, चपाती, रोटी, पराठा, खाखरा आणि पिझ्झा ब्रेड यांचा समावेश आहे. याशिवाय, औषधे, शैक्षणिक साहित्य आणि विमा यांनाही जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि दैनंदिन खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
