शाळांमध्ये कोणत्या इयत्तेपासून त्रिभाषा? समितीच्या बैठकीनंतर नरेंद्र जाधवांनी दिली माहिती, काय निर्णय झाला?

त्रिभाषा सक्तीला कडाडून विरोध झाल्यानंतर शासनाने संबंधित निर्णय मागे घेतला. त्यानंतर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत असलेल्या त्रीभाषा धोरणावर चर्चा करण्यासाठी समितीची पहिली बैठक आज (मंगळवार) झाली. या बैठकीत ही समिती कामकाज कशी करेल या संदर्भात चर्चा करण्यात आली असून त्रिभाषा संदर्भात वेबसाईट तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. यात एक लिंक तयार करण्यात आली असून लोकांना पालकांनाही यात मत मांडता येणार आहेत. अशी माहिती या समितीचे अध्यक्ष माजी खासदार आणि शिक्षणतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांनी दिली. ही बैठक राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची मानली जात आहे.

माशलकर समितीने 2021 मध्ये अहवाल सादर करताना पहिलीपासून 12 वीपर्यंत मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषा असाव्यात, अशी शिफारस केली होती. मात्र, शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर मोठी चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर नवी समिती गठित करण्यात आली असून तिच्या अध्यक्षस्थानी नरेंद्र जाधव आहेत.

वेबसाईट, प्रश्नावली अन् पालकांचा कौल

आज झालेल्या बैठकीत समितीच्या कामकाजाची दिशा ठरवण्यात आली. त्रीभाषा धोरणाबाबत पालक आणि लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी वेबसाईट आणि लिंक तयार करण्यात आली आहे. यावरून थेट सूचना व मते नोंदवता येणार आहेत. याशिवाय एक प्रश्नावली तयार करण्यात आली असून ती शिक्षणसंस्था, महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि मराठी भाषेशी संबंधित संस्थांना पाठवण्यात येणार आहे. या प्रश्नावलीत “कोणत्या इयत्तेत त्रीभाषा असावी?”, “भाषा शिकवण्याची पद्धत कशी असावी?” यासारखे महत्त्वाचे प्रश्न असणार आहेत.

राज्यातील आठ ठिकाणी प्रत्यक्ष दौरे

समितीने राज्यातील आठ ठिकाणी प्रत्यक्ष दौरे करून लोकांची मते जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दौऱ्यांमध्ये संपूर्ण दिवस लोकांशी संवाद साधून त्यांच्या सूचना गोळा करण्यात येणार आहेत. समितीने स्पष्ट केले आहे की या दौऱ्यांमध्ये कुठलीही भूमिका मांडली जाणार नाही.

दौर्‍यांचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे –

8 ऑक्टोबर : छत्रपती संभाजीनगर

10 ऑक्टोबर : नागपूर

30 ऑक्टोबर : कोल्हापूर

31 ऑक्टोबर : रत्नागिरी

11 नोव्हेंबर : नाशिक

13 नोव्हेंबर : पुणे

21 नोव्हेंबर : सोलापूर

त्यानंतर अंतिम बैठक मुंबईत होणार आहे, जिथे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांच्यासह इतर नेत्यांनाही भेटण्यात येणार आहे.

सरकारकडे अंतिम निर्णय

समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव यांनी सांगितले की, “या सर्व ठिकाणी आम्ही दिवसभर बसून लोकांची मते जाणून घेऊ. आमची भूमिका न मांडता फक्त लोकांचे म्हणणे समजून घेऊ. 5 सप्टेंबरपर्यंत आम्ही शिफारशींसह अहवाल सादर करू, त्यानंतर अंतिम निर्णय सरकार घेणार आहे. कोट्यवधी विद्यार्थ्यांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असणार आहे.” समितीने इतर राज्यांमध्ये त्रीभाषा धोरणाची अंमलबजावणी कशी होते याचाही अभ्यास करण्याचे ठरवले आहे. पारदर्शक आणि प्रामाणिकपणे अहवाल तयार करण्याची ग्वाहीही समितीने दिली आहे.