पीटीआय, विशाखापट्टणम वस्तू व सेवाकरांमधील सुधारणांमुळे लोकांहाती जास्त रोख शिल्लक राहणार आहे, ती नित्यपयोगी खर्चात रूपांतरित झाल्याने अर्थव्यवस्थेत २ लाख कोटी रुपयांची भर पडेल, असा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी येथे व्यक्त केला.
पुढल्या पिढीतील जीएसटी सुधारणांनंतर, १२ टक्के दर टप्प्यातील ९९ टक्के वस्तू पाच टक्के दरांच्या श्रेणीत आल्या आहेत. तसेच नवीन फेरबदलांमुळे २८ टक्के कर टप्प्यात मोडणाऱ्या ९० टक्के वस्तूंचा १८ टक्के दर श्रेणीत समावेश झाला आहे. २२ सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटी दर प्रणालीची अंमलबजावणी होणार असली तरी ग्राहकोपयोगी क्षेत्रातील अनेक दिग्गज कंपन्यांनी त्या तारखेपूर्वीच, स्वेच्छेने दर कपात केली आहे.
नवीन कर रचनेमुळे कराचा ओझे कमी झाल्यामुळे लोकांहाती अधिक निधी शिल्लक राहणार असल्याने अर्थव्यवस्थेत २ लाख कोटी रुपयांची तरलता निर्माण होण्याची आशा आहे. जीएसटी संकलन २०१८ मधील ७.१९ लाख कोटी रुपयांवरून २०२५ मध्ये २२.०८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. करदात्यांची संख्या पूर्वीच्या ६५ लाखांवरून, १.५१ कोटी झाली, असेही त्या म्हणाल्या.
केंद्राकडून ‘सीजीएसटी’ दर अधिसूचित
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने वस्तूंसाठी केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) दर बुधवारी अधिसूचित केले, ज्याची अंमलबजावणी येत्या २२ सप्टेंबरपासून सुरू होईल. राज्यांना आता सोमवारपासून वस्तू आणि सेवांवर आकारण्यात येणाऱ्या राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) दरांचे अनुकरण करावे लागेल आणि ते अधिसूचित करावे लागतील. जीएसटी प्रणालीअंतर्गत, महसूल केंद्र आणि राज्यांमध्ये समान प्रमाणात वाटला जातो. बहुतेक वस्तूंवरील दरांमध्ये कपात झाल्यामुळे, आता या बदलांचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी व्यवसाय आणि उद्योगांवर असेल.
