जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी दिवाळीपूर्वीच आचारसंहिता लागू होईल आणि दिवाळीनंतर नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होईल, असे संकेत राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीबाबत तयारी सुरू केली असून, गुरुवारी सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने करण्यात येणार्‍या प्राथमिक तयारीचा विभागनिहाय आढावा घेतला.
जानेवारी 2026 अखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. 16) राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. व्ही.सी.द्वारे झालेल्या बैठकीत आयोगाने कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर अशी महसूल विभागनिहाय माहिती घेतली. राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हानिहाय मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) किती आहेत, त्यापैकी नादुरुस्त किती आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगर पंचायत आणि महापालिकेसाठी मतदान केंद्रे किती होतील, त्यानुसार अतिरिक्त ईव्हीएम किती लागतील, याचा आढावा घेण्यात आला. ईव्हीएम ठेवण्यासाठी सुरक्षित गोदाम आहेत की नाहीत, याचीही माहिती घेण्यात आली.
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेसाठी किती निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक अधिकारी लागणार, नगरपालिका, नगर पंचायत आणि महापालिकांसाठी किती अधिकार्‍यांची आवश्यकता आहे. त्यानुसार आवश्यक अधिकारी आहेत की नाहीत, किती ठिकाणी अधिकारी कमी आहेत, त्यानुसार संबंधित अधिकार्‍यांची कोणती पदे रिक्त आहेत, याचीही माहिती यावेळी घेण्यात आली.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी सप्टेंबरअखेर आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या अंतिम मतदारसंघ रचनेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू असून, शुक्रवारी त्याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यानंतर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर होईल, अशीही शक्यता आहे. दरम्यान, नगरपालिका, नगर पंचायतींची अंतिम प्रभाग रचना दि. 26 ते दि. 30 सप्टेंबर या कालावधीत जाहीर होणार आहे. महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना दि. 8 ते 12 ऑक्टोबर या कालावधीत जाहीर होणार आहे.
