गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांवर(RBI) असमानतेने परिणाम करणाऱ्या शुल्कांबद्दल RBI विशेषतः चिंतित आहे. जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या भारतात हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. RBI ने बँकांना शुल्क कमी करण्याचा सल्ला दिला असला तरी, त्याने विशिष्ट मर्यादा निश्चित केलेली नाही.
ऑनलाइन वित्तीय बाजारपेठ BankBazaar नुसार,(RBI) किरकोळ आणि लघु व्यवसाय कर्जांसाठी प्रक्रिया शुल्क सध्या 0.5% ते 2.5% पर्यंत आहे. काही बँकांनी गृहकर्ज शुल्क ₹२५,००० पर्यंत मर्यादित केले आहे. यावर्षी बँकांचे शुल्क उत्पन्न वाढले आहे. इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चच्या आकडेवारीनुसार, जूनमध्ये संपलेल्या तिमाहीत शुल्क महसूल १२% वाढून ₹५१०.६ अब्ज झाला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ६% वाढ आहे.
‘या’वर RBI ची करडी नजर
आरबीआयने असे सांगितले आहे की, वेगवेगळ्या ग्राहकांकडून एकाच उत्पादनासाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले जात आहे. हे निष्पक्षतेच्या विरुद्ध आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशन बँकांशी 100 हून अधिक किरकोळ उत्पादनांवर चर्चा करत आहे ज्यावर आरबीआय देखरेख करत आहे. मार्च 2024 मध्ये, आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बँका आणि एनबीएफसींना ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सुचवले की, एमडी आणि सीईओ सारख्या वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून एकदा तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी वेळ द्यावा.
आरबीआयच्या एकात्मिक लोकपाल योजनेअंतर्गत तक्रारी दोन वर्षांत 50% वाढल्या आहेत, 2023-24 मध्ये 9.34 लाखांवर पोहोचल्या आहेत. आरबीआय लोकपालकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींमध्येही 24% वाढ होऊन ती 2.94 लाख झाली. गव्हर्नर म्हणाले की 2023-24 मध्ये 95 व्यावसायिक बँकांना 1 कोटींहून अधिक तक्रारी आल्या. जर एनबीएफसींकडून आलेल्या तक्रारींचा समावेश केला तर ही संख्या आणखी जास्त असेल.
आरबीआयने बँकांना नेमके काय सांगितले आहे?
आरबीआयने बँकांना ग्राहकांकडून आकारले जाणारे सेवा शुल्क कमी करण्यास सांगितले आहे. यात डेबिट कार्डवरील शुल्क, किमान शिल्लक न राखल्याबद्दलचा दंड आणि उशीर भरण्याचा दंड यांचा समावेश आहे. हे शुल्क कमी उत्पन्न असणाऱ्या ग्राहकांवर जास्त बोझ टाकत असल्याचे आरबीआयचे मत आहे.
ही सूचना कधी दिली गेली आणि ती कशासाठी आहे?
ही सूचना सप्टेंबर २०२५ च्या सुरुवातीला बँकांना दिली गेली. याचा उद्देश ग्राहकांच्या तक्रारी कमी करणे आणि बँकिंग सेवांना अधिक पारदर्शक व निष्पक्ष बनवणे आहे. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मार्च २०२५ मध्ये बँकांना ग्राहक तक्रारी गंभीरपणे घेण्याचे सांगितले होते, ज्यात २०२३-२४ मध्ये ९३४,००० हून अधिक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या होत्या.
डेबिट कार्ड शुल्क कसे कमी होईल?
आरबीआयने डेबिट कार्ड जारी करणे, वार्षिक शुल्क किंवा व्यवहार शुल्क यावर कपात करण्यास सांगितले आहे. बँकांना हे शुल्क कमी उत्पन्न गटासाठी विशेषतः कमी करावे लागेल. सध्या बँका विविध शुल्क आकारतात, पण आरबीआयने कोणतीही विशिष्ट मर्यादा निश्चित केलेली नाही; ते बँकांच्या विवेकबुद्धीवर सोपवले आहे.
