अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावून पहिला धक्का दिला होता, त्यानंतर त्यांनी H-1B व्हिसाच्या शुल्कामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेनं H-1B व्हिसाचे शुल्क तब्बल एक लाख डॉलर म्हणजे भारतीय चलनात तब्बल 88 लाख रुपये एवढं केलं आहे. ट्रम्प यांच्या या घोषणेमुळे भारताला मोठा धक्का बसला आहे, अमेरिकेत वास्तव्याला असलेल्या हजारो भारतीय लोकांचे जॉब संकटात सापडले आहेत. तसेच अमेरिकेत जॉबला जाण्याचं अनेकांचं स्वप्न आता स्वप्नच राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आता डोनाल्ड ट्रम्प हे भारतासह जगाला आणखी एक मोठा धक्का देण्याची तयारी करत आहेत.
ट्रम्प यांनी मंगळवारी H-1B व्हिसाच्या वाटप प्रणालीमध्ये मोठा बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. नव्या नियमानुसार जर समजा H-1B व्हिसासाठी निश्चित केलेल्या कोट्यापेक्षा अधिक अर्ज आले तर आता H-1B व्हिसासाठी अशा कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे, ज्यांचा पगार जास्त असेल, याचाच अर्थ असा की आता अमेरिकेत लॉटरी पद्धत बंद होऊन, त्याऐवजी H-1B व्हिसासाठी कर्मचाऱ्यांची निवड ही पगाराच्या आधारवर केली जाणार आहे, यातून कमी पगाराच्या कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात येणार आहे, मात्र तरी देखील या कर्मचाऱ्यांना H-1B व्हिसासाठी एक लाख डॉलर एवढं शुल्क भरावंच लागणार आहे.
जगभरातून मनुष्यबळ अमेरिकेमध्ये जॉब करण्यासाठी स्थलांतरीत होतं, यामधील प्रमुख्यानं इंजीनिअर, शास्त्रज्ञ, डॉक्टर यांना हा व्हिसा मिळतो. या अंतर्गत त्यांना अमेरिकेत आपल्या व्यवसायासाठी किंवा नोकरीसाठी राहण्याची परवानगी मिळते. हा व्हिसा तीन वर्षांसाठी असतो. त्यामध्ये तुम्हाला आणखी दोन वर्षांची वाढ देखील करता येऊ शकते.
दरम्यान आता H-1B व्हिसा वाटप प्रणालीमध्ये लवकरच लॉटरी पद्धत बंद होणार असून, त्याऐवजी जास्त सॅलरी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेच्या सरकारकडून प्राधान्य देण्यात येणार आहे. याचा मोठा फटका हा भारताला बसू शकतो. कारण भारतातून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात या व्हिसासाठी अर्ज केले जातात. यामुळे अमेरिकेतली स्थानिक लोकांना मिळणारा रोजगार वाढेल असा अमेरिकेचा अंदाज आहे.
