भारतातील ग्राहक संरक्षण आणि बाजारातील स्पर्धा सुनिश्चित करण्यासाठी काम करणाऱ्या भारतीय स्पर्धा आयोगाने मेटा आणि तिच्या सेवांवर गंभीर आरोप केले आहेत. आयोगाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणासमोर मांडले की, मेटा कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेसेंजर आणि व्हॉट्सअॅपसारख्या सेवांचा प्रचंड वापर करून बाजारातील वर्चस्वाचा गैरफायदा घेत आहे. विशेषतः व्हॉट्सअॅपच्या(WhatsApp) २०२१ च्या गोपनीयता धोरणाने वापरकर्त्यांना ‘स्वीकारा किंवा सोडून द्या’ अशा जबरदस्त अटींवर बांधले गेले, ज्यामुळे युजर्सना पर्याय उरला नाही.
सीसीआयच्या वतीने ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी न्यायाधिकरणाला सांगितले की, व्हॉट्सअॅपवरील(WhatsApp) वापरकर्त्यांचा अवलंब, नेटवर्कचा प्रभाव आणि क्रॉस-प्लॅटफॉर्म डेटा शेअरिंगमुळे इतर कोणतेही प्रतिस्पर्धक कंपनीसारखे परिणाम साधू शकले नाहीत. वापरकर्त्यांनी अन्य ॲप्स इन्स्टॉल केले तरी त्यांचे मुख्य संपर्क व्हॉट्सअॅपवरच केंद्रित राहतात.सिंग यांनी पुढे सांगितले की, मेटा कंपनीच्या एका छताखाली असलेल्या सर्व सेवांमुळे जाहिरातदार, डेव्हलपर आणि व्यावसायिक आकर्षित होतात. त्यामुळे बाजारातील स्थान अधिक मजबूत होते आणि टेलिग्राम व सिग्नलसारखे प्रतिस्पर्धी व्हॉट्सअॅपची पकड कमी करू शकले नाहीत.
व्हॉट्सअॅपने भारतातील युजर्सला युरोपियन ग्राहकांसारखी गोपनीयतेची सुविधा दिली नाही. पूर्वीच्या ‘ऑप्ट-आउट’ पर्यायाला काढून टाकून, वापरकर्त्यांना क्रॉस-प्लॅटफॉर्म डेटा शेअरिंग स्वीकारण्यास भाग पाडले गेले. यामुळे व्हॉट्सअॅपला डेटा गोळा करण्याची आणि मेटाच्या इतर प्लॅटफॉर्मसह एकत्र करण्याची मुभा मिळाली.नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सीसीआयने मेटावर २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. आयोगाने व्हॉट्सअॅपला पुढील पाच वर्षांसाठी वापरकर्त्यांचा डेटा मेटा किंवा सहयोगी कंपन्यांसोबत शेअर न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, डेटा गोळा करण्याच्या उद्देशाची पारदर्शकता राखावी आणि त्याला सेवा वापरण्याची पूर्वअट बनवू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.या प्रकरणामुळे डिजिटल बाजारातील गोपनीयता, स्पर्धा आणि ग्राहक संरक्षण यावर गंभीर चर्चा सुरु झाली आहे.
