देशभरात जीएसटी दरात कपात झाली. जीएसटी ‘जीएसटी 2.0’ असे वर्णन केलेल्या या कपातीमुळे वस्तू स्वस्त झाल्यामुळे ग्राहकवर्ग खूश आहे; पण याच जीएसटी कपातीमुळे व्यापारीवर्ग सध्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या मोठ्या बोजाखाली दबल्यामुळे अस्वस्थ झाला आहे.
जीएसटी दरात कपात झाल्यानंतर व्यापार्‍यांना जुन्या (जास्त) दराने खरेदी केलेला माल नवीन (कमी) दराने विकावा लागला आहे. खरेदीच्या वेळी 12 किंवा 18 टक्के दराने भरलेला कर आणि विक्रीच्या वेळी 0 किंवा 7 टक्के झाला आहे. करातील हा फरक म्हणजेच इनपुट टॅक्स क्रेडिट व्यापार्‍यांना मिळण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही.ही रक्कम पुढील करातून वजा करण्याचे धोरण आहे; पण टॅक्स कमी झाल्यामुळे अडकलेल्या रकमेइतका टॅक्स गोळा व्हायला अनेक महिने, कदाचित वर्ष लागू शकतात. व्यापारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार इनपुट टॅक्स क्रेडिट व्यापार्‍यांना तत्काळ मिळणे आवश्यक होते.
कारण, एखाद्या व्यापार्‍याची एक कोटी रुपयांची उलाढाल असेल, तर करातील हा फरक 5 ते 18 लाखांपर्यंत आधीचा टॅक्स किंवा बदललेल्या टॅक्स स्लॅबनुसार वेगळा असू शकतो. याचमुळे या ‘ट्रान्झिशन क्रेडिट’चा फरक तातडीने मिळावा, अशी व्यापार्‍यांची मागणी आहे.
– संजय शेटे, अध्यक्ष, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स जीएसटी विभागाच्या धोरणामुळे व्यापार्‍यांचे मोठे भांडवल अडकले आहे. त्यामुळे व्यापार्‍यांना खेळत्या भांडवलासाठीच्या पैशांचा अतिरिक्त भार त्यांच्यावर पडत आहे. जीएसटीबाबत मोठा निर्णय घेताना शासनाने याचा विचार करायला हवा होता.अजित कोठारी, अध्यक्ष, इलेक्ट्रिकल असोसिएशनआम्ही याबाबत जीएसटी अधिकार्‍यांशी संपर्क साधला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हा एक धोरणात्मक विषय असल्याने स्थानिक पातळीवर निर्णय होणार नाही. व्यापार्‍यांचे हे पैसे कुठे जाणार नाहीत; पण ते कधी मिळणार, हा मोठा प्रश्न आहे.
