महाराष्ट्राताली लाडक्या बहिणींना e-KYC करणं राज्य सरकारकडून अनिवार्य करण्यात आले आहे. e-KYC पूर्ण केली नाही, तर प्रति महिना दिले जाणारे १५०० रूपयांचे मानधन रद्द करण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले.
त्यामुळे e-KYC करण्यासाठी राज्यातील लाडक्या बहिणींची (mukhyamantri ladki bahin yojana ekyc) झुंबड उडाली आहे. पण e-KYC करताना लाडकीला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. सर्व्हर व्यवस्थित काम करत नसल्यामुळे अनेक लाडकीला केवायसी करता येत नाही, असे समोर आले. त्यावर राज्य सरकारकडून काम सुरू असल्याची माहिती आदिती तटकरेंनी (Aditi Tatkare) दिली आहे. त्याशिवाय २९ जिल्ह्यातील लाडक्या बहिणींना e-KYC साठी मुदतवाढ दिली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. त्या ठाण्यामध्ये बोलत होत्या. (e-KYC problems and server issues in ladki bahin scheme)
राज्यातील लाडक्या बहिणींना e-KYC साठी नोव्हेंबरपर्यंत मुदत राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. पण आता पूरग्रस्त भागातील लाडकीला e-KYC साठी १५ दिवसांची मुदत वाढवून देण्यात येणार आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी याबाबत ठाण्यात माहिती दिली. ठाणे येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचा पदाधिकारी मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्यास आदिती तटकरे उपस्थित होत्या. मेळाव्यानंतर त्यांनी केवायसी सर्व्हरमध्ये सुधारणा केल्या जात असल्याचेही सांगितलं.
लाडक्या बहिणींच्या ई-केवायसीसाठी सर्व्हरमध्ये अनेक सुधारणा केल्या जात आहेत. दररोज जवळपास चार ते पाच लाख लाडक्या बहिणींची ई केवायसी प्रक्रिया होत आहे. आतापर्यंत अंदाजे एक कोटी दहा लाखांपेक्षा जास्त महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून अडीच लाखांपेक्षा अधिक महिलांची ९० टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पूरग्रस्त भागात महिलांसाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी वाढवून घेणार आहोत, असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
सोलापूर, धाराशिव, बीड, जालनासह राज्यातील अतिवृष्टी झालेल्या लाडक्या बहिणींना e-KYC साठी १५ दिवसांचा अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. त्याशिवाय e-KYC भरण्यासाठी सर्व्हरमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर कण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. e-KYC भरताना लाडक्या बहिणींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. कधी सर्व्हर चालत नाही, तर कधी ओटीपीच येत नाही. त्यामुळे लाडकीचा मनस्ताप झाला होता. आता यावर राज्य सरकारकडून काम केले जात आहे. लवकरच यात सुधारणा होईल, असे तटकरेंनी सांगितले.
