राज्यातील स्थानिय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचे बिगुल वाजले आहे. राज्यातील २४६ नगरपरिषद आणि ४२ नगरपंचायतीमध्ये निवडणूका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. या निवडणूकांसाठी २ डिसेंबरला मतदान होणार असून ३ डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार आहेत. महानगर पालिकांच्या निवडणूका जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. दरम्यान, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले होते. जानेवारी २०२६ च्या आधी या निवडणूका व्हाव्यात असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील २४६ नगरपरिषद आणि ४२ नगरपंचायतीमध्ये निवडणूका घेण्याचे आज जाहीर झाले आहे.
२ डिसेंबरला मतदान आणि ३ डिसेंबरला निकाल
नामांकन भरण्याची तारीख १७ नोव्हेंबर असून फेर नामांकन १८ नोव्हेंबर रोजी असणार आहे. तर अर्ज मागे घेण्याची तारीख २१ नोव्हेंबर असणार असून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराची यादी २५ नोव्हेंबर रोजी जाहीर होणार आहे. तर २ डिसेंबरला मतदान होणार असून येत्या ३ डिसेंबरला निकाल होणार आहे.
राज्य निवडणूक निवडणूक आयुक्तांनी आज राज्यातील २४६ नगरपरिषद आणि ४२ नगरपंचायतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. महानगर पालिकांच्या निवडणूका जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. राज्यात एकूण मतदार १ कोटी ७ लाख ३ हजार ५७६ मतदार आहेत.एकूण १३ हजार ३५५ मतदान केंद्राची व्यवस्था केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मशीनद्वारेच मतदान होणार आहे. १३ हजार ७२५ कंट्रोल युनिटची व्यवस्था आहे.
निवडणूक खर्च मर्यादेत वाढ
यंदा उमेदवारांच्या खर्च मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.अ वर्ग नगरपरिषदेसाठी अध्यक्ष पदासाठी १५ लाख,सदस्यसपदासाठी १० लाखाची वाढ. तर ब वर्ग परिषदेसाठी अध्यक्षपदासाठी ११ लाख २५ हजार, सदस्य पदासाठी ३ लाख ५० हजार खर्च मर्यादा केली आहे. क वर्ग नगर परिषदेत अध्यक्षपदासाठी ७ लाख ५० हजार, सदस्यपदासाठी २ लाख ५० हजार रुपयांची खर्च मर्यादा करण्यात आली आहे.
नगर पंचायतीसाठी अध्यक्षपदासाठी ६ लाख आणि सदस्यपदासाठी २ लाख २५ हजार खर्चाची मर्यादा करण्यात आली आहे. मतदारांसाठी संकेत स्थळ विकसित केलं आहे. त्यावर सर्च फॅसिलिटी आहे. सर्च करून नाव आणि मतदान केंद्र शोधता येणार आहे. मतदारांसाठी मोबाईल अॅप तयार केला आहे. त्या द्वारे मतदार यादी, मतदान केंद्र आणि उमेदवारांची माहितीही मिळेल असेही राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
