स्वतःची आर्थिक क्षमता लपवणे आणि कोर्टाची दिशाभूल केल्याने पोटगीच्या रक्कमेत वाढ करण्याचे आदेश उच्च न्यायालायने (High court) दिले. त्यामुळे, संबंधित पीडित पत्नीला पोटगीची रक्कम दरमहा 50 हजारांवरुन आता थेट साडेतीन लाखांवर जाऊन पोहोचली आहे.
1000 कोटींचं साम्राज्य असताना दर महा 6 लाख रुपयांची मिळकत असल्याचा पतीचा दावा विभक्त पतीने न्यायालयात केला होता. मात्र, हा हास्यास्पद दावा न्यायालयात (Court) उघड झाल्याचं निरीक्षण कोर्टाने केलं आहे. न्या.बी.पीकोलबावाला आणि न्या. सोमसेखरसुंदरेसन यांच्या मुंबईतील (Mumbai) खंडपीठाने याबाबतचा निर्वाळा दिला आहे. तसेच वर्षभराची थकबाकी म्हणून 42 लाख रुपये जमा करण्याचे आदेशही विभक्त पतीला दिले आहेत.
पती स्वच्छ मनाने आला नसून त्याने स्वतःला अत्यंत गरीब तसेच मंजूर केलेली मूळ पोटगीची कमी रक्कम देऊ न शकणारा माणूस असल्याचे खोटे दावे न्यायालयात केल्याच निरीक्षण नोंदवण्यात आलं. सन 1996 साली लग्न झालेल्या जोडप्याचा संसार 16 वर्षे टिकला, त्यानंतर 2013 मध्ये दोघे विभक्त झाले. पुण्याच्या कौटुंबीकन्यायालयाने त्यांना घटस्फोट देखील मंजूर केला आहे. कौटुंबीकन्यायालयाच्या निकालानंतर महिलेने पोटगीच्या रक्कमते वाढ करण्यासाठी तर विभक्त पतीने पोटगी देण्याची क्षमता नसल्याचा दावा करत पोटगी रद्द करण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात दाखल याचिकेवर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.
एकटीने मुलीचं संगोपन करण्यास अडचणी येत असल्याचा तसेच पती ऐशो-आरामत जगत असल्याचा दावा पत्नीने न्यायालयात केला होता. त्यावर, कोविडनंतर आपले आर्थिक उत्पन्न घटल्याचा आणि आधीच पुरेशी रक्कम पत्नीला दिल्याचा दावा पतीने न्यायालयात केला होता. यावेळी, न्यायालयात पत्नीच्या बाजुने, पुरावे दाखल करण्यात आले. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात पतीच्या श्रीमंत जीवनशैलीचे दाखले देण्यात आले असून वाढदिवसाच्या पार्टीचे तसेच लक्झरीकेंजो टी-शर्ट परिधान केलेल्या फोटोंचा तसेच परदेशी सहली आणि परदेशातील मुलाच्या शिक्षणाचा देखील निर्णयात उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, या सगळ्यात काही चुकीचं नसून शपथ घेऊन खोटं सांगण की मी वर्षागणिक केवळ सहा लाख रुपये कमावतो हे पटत नसल्याचं न्यायालयाने निकालात नमूद केलं आहे.
कौटुंबीकन्यायालयाचा निर्णय रद्द
महिला आणि तीची मुलगी सन्मानाने जीवन जगण्यास पात्र असून कौटुंबीकन्यायालयाने मंजूर केलेली 50 हजारांची पोटगीची रक्कम अपुरी असल्याचं स्पष्ट करत कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे, पतीला पत्नीसाठी देण्यात येणाऱ्या पोटगीच्या रकमते 7 पटीने वाढ करण्यात आली.
