शिक्षकांसाठी मोठा निर्णय! शिष्यवृत्ती परीक्षा आता अनिवार्य, शिक्षकांचे वार्षिक मूल्यांकन देखील सुरू
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे.
या परीक्षेच्या निकालाच्या आधारावर शासकीय शिक्षकांचे दरवर्षी मूल्यांकन केले जाणार आहे. आणि त्याची नोंद सेवापुस्तिकेत व गोपनीय अहवालात केली जाईल, असा आदेश राज्य परीक्षा परिषदेने जरी केला आहे.
शिष्यवृत्ती योजना
राज्य सरकारने १९५४-५५ पासून विद्यार्थ्यांमधील प्रज्ञावंत प्रतिभा शोधण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. ही परीक्षा विद्यार्थ्याच्या शालेय जिवंत महत्वपूर्ण टप्पा ठरते आणि पुढील स्पर्धा परीक्षांसाठी मूलभूत तयारी आहे. २०२६-२७ पासून ही परीक्षा दरवर्षी घेतली जाणार असून इयत्ता पाचवी आणि आठवीची परीक्षा ही २२ फेब्रुवारी २०२६ होईल तर इयत्ता चौथी आणि सातवीची परीक्षा एप्रिलच्या चौथ्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.
सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ही मोठी संधी
चौथी आणि सातवीच्या वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती परीक्षा देण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे जिल्हा आणि तालुका शैक्षणिक गुणवत्ता स्पष्ट होणार आहे. गुणवत्तेत मागास राहिलेल्या भागांसाठी विशेष आराखडा तयार केला जाणार आहे.
शिक्षकांचे मूल्यांकन आणि प्रशिक्षण
परीक्षेच्या निकालावर आधारित शिक्षकांचे वार्षिक मुल्याकंन होणार आहे, तसेच जिल्हा आणि तालुक्यांमध्ये गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेद्वारे मूल्यमापन होईल. मागासवर्गीय व गुणवत्तेच्या मागास भागातील शिक्षकांना डायटकडून विशेष प्रशिक्षणही दिले जाईल.
परीक्षेचे शुल्क आणि व्यवस्थापन
राज्यातील ३३ जिल्ह्यांपैकी २७ जिल्ह्यांमध्ये परीक्षा शुल्क सेस फंडातून भरले जाईल.
मागासवर्गीय व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी: १२५
बिगर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी: २००
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे शुल्क स्वतःच्या सेस फंडातून भरणे अपेक्षित आहे.
