महाराष्ट्र सरकारची लाडकी बहीण योजना खूप चर्चेत आहे(scheme). या योजनेचा काही नागरिकांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्याने ते उघड पाडण्यासाठी सरकारने महिलांना केवायसी करणे अनिवार्य केले होते. केवायसी न केल्याने अनेक महिलांचे लाभ बंद झाले, तर केवायसी करुनदेखील अनेक महिलांचा लाभ बंद झाला असल्याचे पाहायला मिळाले. केवायसीमध्ये चुकी झाल्यावरदेखील अनेक महिलांचे लाभ बंद झाले असल्याचे उघड झाले. या सगळ्या प्रकरणाची पडताळणी करण्यासाठी सरकारने अंगणवाडी सेविकांना कामाला लावले होते. परंतु आता अंगणवाडी सेविका संघटनेकडून पडताळणीच्या कामाला विरोध करण्यात आला आहे.त्यामुळे लाडक्या बहिणींचा हप्ता रखडणार की काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
जळगाव राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी (scheme)महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे काही भागात अंगणवाडी सेविकांना घरोघर फिरून पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अंगणवाडी सेविका संघटनेकडून पडताळणीच्या कामाला विरोध केला आहे. यामुळे आता जिल्हा परिषद प्रशासन व संघटनेतील तिढा निर्माण होऊन लाडक्या बहिणींच्या ई-केवायसीचा प्रश्न मात्र रखडणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्य सरकारची सामाजिक कल्याण योजना (scheme)असून, पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांचा आर्थिक लाभ दिला जात आहे. आता मात्र लाभार्थी महिलांना लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे. मात्र प्रक्रियेत त्रुटींमुळे व तांत्रिक कारणांमुळे केवायसी पूर्ण करू शकले नाही. ज्यामुळे त्यांच्या हप्ता रखडला आहे. यामुळे सरकारने अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने प्रत्यक्ष पडताळणी करून हा गोंधळ दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे
