,राज्यातील ज्या कुटुंबांचं आर्थिक उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे. अशा कुटुंबातील महिलांसाठी सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला दीड हजार रुपये जमा होतात. खासदार सुप्रीया सुळे यांनी ट्विट करत या योजनेसंदर्भातील आकडेवारी सादर केली आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी मोठा दावा केला आहे. राज्यातील तब्बल 1.25 कोटींहून अधिक महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सुरुवातीला २.३८ कोटी महिलांना लाभ दिल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. डिसेंबर २०२४ पर्यंत या महिलांना तब्बल ₹१७ हजार ५०५ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम वितरित झाल्याची माहिती देखील देण्यात आली. पुढे या योजनेअंतर्गत लाभार्थी संख्या २.४६ ते २.४८ कोटींपर्यंत गेल्याचे सांगण्यात आले, जो या योजनेचा उच्चांक होता. त्यानंतर e-KYC बंधनकारक केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने लाभार्थी संख्या कमी होत गेली. माध्यमांमधील सध्याच्या आकडेवारीनुसार तब्बल ८० लाख महिला अपात्र ठरविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे आणि आता सुमारे १.६६ कोटी महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे समोर येत आहे. मात्र प्रत्यक्ष पोर्टलवरील आकडे पाहिले असता अर्जांची आणि मंजूर लाभार्थ्यांची संख्या आणखीच कमी दिसत आहे. पोर्टलवर एकूण अर्जांची संख्या फक्त १.१२ कोटी तर मंजूर अर्जांची संख्या फक्त १.०६ कोटी इतकीच दिसत आहे.
म्हणजे डिसेंबर २०२४ मधील आकडेवारी गृहीत धरली तर तब्बल १.२५ कोटीहून अधिक महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आले आहे, असे स्पष्टपणे दिसत आहे. जर शासनानुसार आजही १.६६ ते १.६८ कोटी लाभार्थी असतील, तर पोर्टलवर त्यापेक्षा कमी आकडे का दिसत आहेत? सुरुवातीला जाहीर केलेले लाभार्थी नेमके कोण होते? पडताळणीदरम्यान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र का ठरवण्यात आल्या? या सर्व बाबींवर सरकारने स्पष्ट, सविस्तर आणि पारदर्शक भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. जनतेच्या कष्टातून निर्माण झालेल्या कररूपी पैशांतून ही योजना चालविली जाते. त्यामुळे गेली वर्ष-दीड वर्ष सरकार अपात्र लाभार्थ्यांनाच जनतेचा पैसा वाटत होते का, असा अत्यंत गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
ही संपूर्ण बाब मूळात या सरकारचे घोर अपयश उघड करणारी आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून सखोल चौकशी करण्यात यावी. या योजनेचे स्वतंत्र आर्थिक आणि प्रशासकीय ऑडिट देखील करण्यात यावे. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या महाराष्ट्रातील जनतेचा पैसा चुकीच्या पद्धतीने नेमका कोणाकडे वळवला गेला, यामध्ये कोण जबाबदार आहे आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण होते, याची संपूर्ण माहिती पारदर्शकपणे महाराष्ट्रासमोर आणली गेली पाहिजे, ही आमची ठाम मागणी आहे. कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील प्रत्येक भगिनीला ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळालाच पाहिजे, अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे. यासाठी विशिष्ट मुदतीत e-KYC करण्याची अट महिलांसाठी अन्यायकारक ठरू नये. राज्यातील एकही पात्र महिला केवळ तांत्रिक कारणांमुळे या योजनेपासून वंचित राहू नये, याची जबाबदारी सरकारने प्रामाणिकपणे पार पाडली पाहिजे. असं ट्विट सुप्रिया सुळे यांनी केलं आहे.
दरम्यान ईकेवायसीनंतर राज्यातील 80 लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्याची बातमी समोर आली होती. मात्र आता सुप्रिया सुळे यांच्याकडून जो दावा करण्यात आला आहे, त्यानुसार राज्यातील तब्बल १.२५ कोटींहून अधिक महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
