लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि ‘ऑल इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर १५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटने राहुल गांधी आणि ११ विरोधी नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीची तारीख बदलली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचे खंडपीठ सुनावणी घेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, १२ ऑक्टोबर रोजी दाखल आणि १३ ऑक्टोबर रोजी नोंदणीकृत झालेल्या या याचिकेसाठी १५ ऑक्टोबर ही तात्पुरती सुनावणीची तारीख दाखवण्यात आली आहे. या याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या कार्यपद्धतीला मतदार यादीतून नावे वगळण्याला आणि निवडणूक आयोगाअंतर्गत घेतलेल्या निर्णयांना आव्हान देण्यात आले आहे.
या याचिकेवर राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राऊत, ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचे खासदार सौगत रॉय, सुप्रिया सुळे, डी राजा, एम. ए. बेबी आणि इतर विरोधी नेत्यांनी स्वाक्षरी केली आहे. या याचिकेत भारतीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनाही पक्षकार म्हणून नाव देण्यात आले आहे.
याचिकेतील विरोधी पक्षांची प्रमुख मागणी ही आहे की, देशभरात सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेवर तात्काळ अंतरिम स्थगिती देण्यात यावी. जेणेकरून न्यायालय संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी करेपर्यंत कोणत्याही वैध मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाणार नाही. याशिवाय विरोधी नेत्यांनी अशीही मागणी केली आहे की, २४ जून २०२५ पासून एसआयआरशी संबंधित सर्व कागदपत्रे ज्यात बैठकीच्या अंतर्गत नोंदी आणि ईसीआयनेट तसेच ईआरओनेट प्रणालींमधील लॉग्स यांचा समावेश आहे, न्यायालयासमोर सादर करण्यात यावीत.
या याचिकेत, मतदार यादीतून वगळलेल्या नावांचे आणि ईव्हीएमशी संबंधित तंत्रज्ञान व प्रक्रियांचे निष्पक्ष लेखापरीक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक तज्ञांची एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षाने मागणी केली आहे की, विशेष मतदार नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली, त्यांची बूथनिहाय यादी नाव वगळण्याच्या कारणांसह सार्वजनिक करावी.
याशिवाय पूर्वसूचना आणि सुनावणीशिवाय कोणत्याही नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यावर संपूर्ण बंदी घालण्यात यावी. या याचिकेत घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची ऑनलाइन फॉर्म-६ जुन्या नियमांनुसार सुसंगत करण्याची आणि मतदानाच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे