ऑडिट लागू असलेल्या करदात्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आर्थिक वर्ष 2025-26 आणि मूल्यांकन वर्ष 2026-27 साठी आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करण्याची मुदत वाढवली आहे.
यापूर्वी 31 ऑक्टोबर 2026 ही अंतिम तारीख होती. आता करदात्यांना 21 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत ITR दाखल करता येणार आहे. त्यामुळे करदात्यांना 21 दिवसांचा अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे.
कर ऑडिट अहवालासाठीही मुदतवाढ
CBDTने केवळ ITR दाखल करण्याची मुदत वाढवलेली नाही, तर कर ऑडिट अहवाल सादर करण्यासाठीही अतिरिक्त वेळ दिला आहे. यापूर्वी ऑडिट अहवाल 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत सादर करणे आवश्यक होते. आता त्यासाठी 21 ऑक्टोबर 2026 ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
या मुदतवाढीमुळे कर ऑडिटच्या कक्षेत येणाऱ्या करदात्यांसह चार्टर्ड अकाउंटंटना आर्थिक व्यवहारांची तपासणी आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.
मुदत वाढवण्याची गरज का पडली?
कर ऑडिटची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक माहिती तपासावी लागते. अनेक कर व्यावसायिक आणि चार्टर्ड अकाउंटंटच्या संघटनांकडून ऑडिटसाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
व्यवसायाची आर्थिक माहिती, कराशी संबंधित नोंदी, विविध विवरणपत्रे आणि कागदपत्रांमधील माहिती एकमेकांशी जुळते का, याची तपासणी करावी लागते. त्यामुळे ऑडिटचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त मुदत देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर CBDTने ITR आणि ऑडिट अहवालाच्या अंतिम मुदतीत वाढ केली आहे.
