1 एप्रिलपासून दिल्ली वगळता संपूर्ण देशात 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांचे पुन्हा रजिस्ट्रेशन करणे महागणार आहे. आता दहा वर्षांहून जुन्या वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनचे रिन्यूअल करण्याचा खर्च पुढील महिन्यापासून आठ पटीने वाढणार आहे. हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, सर्व 15 वर्षे जुन्या कारच्या रजिस्ट्रेशनचे रिन्यूअल करण्यासाठी सध्याच्या 600 रुपयांच्या तुलनेत 5,000 रुपये खर्च येईल. दुचाकीसाठी ग्राहकाला 300 रुपयांऐवजी 1000 रुपये मोजावे लागतील तर आयात केलेल्या कारसाठी 15,000 रुपयांऐवजी 40,000 रुपये मोजावे लागतील. याशिवाय, खाजगी वाहनांचे पुन्हा रजिस्ट्रेशन करण्यास उशीर झाल्यास दरमहा 3000 रुपये अतिरिक्त मोजावे लागतील. व्यावसायिक वाहनांसाठी दरमहा 500 रुपये दंड आकारला जाणार आहे.
जुन्या वाहनांचे दर पाच वर्षांनी रिन्यूअल नवीन नियमांनुसार, 15 वर्षांपेक्षा जुन्या प्रत्येक खासगी वाहनाला दर पाच वर्षांनी रिन्यूअल करण्यासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. मात्र, राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीला या नियमातून सूट देण्यात आली आहे. कारण शहरात पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणारी वाहने अनुक्रमे 15 आणि 10 वर्षांनंतर रजिस्टर्ड नसलेली मानली जातात.
याशिवाय जुनी वाहतूक आणि व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेस टेस्टचा खर्चही एप्रिलपासून वाढणार आहे. परिवहन मंत्रालयाच्या सुधारित दरांनुसार, फिटनेस टेस्टसाठी 1 एप्रिलपासून टॅक्सींसाठी 1,000 रुपयांऐवजी 7,000 रुपये लागणार आहेत. बस आणि ट्रकसाठी 1,500 ऐवजी 12,500 रुपये असेल. याशिवाय आठ वर्षांपेक्षा जुन्या व्यावसायिक वाहनांसाठी फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य असेल.
केंद्र सरकारने अनुपालन शुल्क (compliance fee) वाढवले आहे जेणेकरुन मालक आपल्या जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करणे निवडू शकतील ज्यामुळे जास्त प्रदूषण होते. भारतातील एक कोटीहून जास्त वाहने स्कॅपिंगसाठी पात्र आहेत. कार मालकांना जुनी वाहने स्क्रॅप करणे सोपे व्हावे यासाठीची प्रक्रियादेखील केंद्राने ऑनलाइन केली आहे.
