ताजी बातमी ऑनलाईन टीम
शिंदे सरकारने सीबीआयच्या तपासाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सीबीआयला राज्यात तपास करण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये ठाकरे सरकारने सीबीआयबाबत घेतलेला निर्णय शिंदे सरकारने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे यापुढे केंद्रीय अन्वेषण विभागाला महाराष्ट्रातील प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी शिंदे सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपुत आत्महत्या प्रकरणाच्या वेळी महाराष्ट्र पोलिस आणि सीबीआयमध्ये मोठा वाद झाला होता. या दोघांमध्ये झालेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीबीआयला राज्यात तपासासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल हा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकार आपल्या यंत्रणांचा दुरूपयोग करत असल्याचा ठपका ठेवत ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहे. ठाकरे सरकार पडल्यानंतर राज्यामध्ये शिंदे- फडणवीस सरकार आले. शिंदे -फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्यानंतर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. या सरकारने ठाकरे सरकारच्या काळामध्ये घेण्यात आलेल्या काही निर्णयांमध्ये बदल केला. त्याचप्रमाणे सीबीआयबाबत देखील शिंदे सरकार आपला निर्णय बदलती असे सर्वांना वाटत होते. पण शिंदे सरकारने ठाकरे सरकारने सीबीआयबाबत घेतलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे यापुढे सीबीआयला तपासापूर्वी शिंदे सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. दरम्यान, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोरम, केरळ आणि मेघालय या राज्यांतही सीबीआयला तपास करण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.
