शिंदे-फडणवीस सरकारच्या गेल्या वर्षभरात आरोग्य, कायदा- सुव्यवस्था, उद्योग आणि गुंतवणूक, कृषी, सांस्कृतिक, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील, धोरणांचा घेतलेल्या निर्णयांचा आणि सरकारच्या कामाचा तज्ज्ञांनी घेतलेला आढावा.
शिक्षण
आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश
व्यावसायिक वैमानिक प्रशिक्षणासाठी २० उमेदवारांना रु. १० हजार प्रतिमाह विद्यावेतन देणार
श्री क्षेत्र रिद्धपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करणार
खासगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये सामाजिक व आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू. २१ अभिमत विद्यापीठातील १४ हजार २३२ विद्यार्थ्यांना लाभ
इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक अशी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्यास मान्यता.
२५० शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना आदर्श आश्रमशाळा करणार
अनुसूचित जमातीच्या १०० विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी अधिछात्रवृत्ती
बालेवाडी पुणे येथे स्पोर्टस सायन्स सेंटर उभारणार. छत्रपती संभाजीनगर येथे नवीन क्रीडा विद्यापीठास ५० कोटी
रोजगार
शिपाई रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधातून सूट. २० हजार पोलिस शिपायांची पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा.
मराठा युवकांच्या शासकीय नोकरीत नियुक्तीसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण. नियुक्ती प्रक्रिया सुरू.
स्व.अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे पुनरुज्जीवन. ५० हजार मराठा तरुणांना उद्योजक होण्याची संधी
मराठा समाजासह अन्य प्रवर्गातील सुमारे १ हजार ६४ उमेदवारांना अधिसंख्य पदांवरील नियुक्तीचे पत्र. त्यातील ७८ उमेदवारांना प्रातिनिधीक स्वरूपात नियुक्तीपत्रे.
मुंबई ही फिनटेक स्टार्टअप्स कॅपिटल बनली आहे.
शेती
‘सततचा पाऊस’ ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित. शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता मदतीचा निर्णय.
आत्तापर्यंत सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी ७५५ कोटी ६९ लाख रुपये निधी वितरित
सोयाबीनवर शंखी गोगलगाईमुळे ५ जिल्हयात ०.७३ लाख हे.क्षेत्र बाधित. ९८.५८ कोटी इतका निधी.
नुकसानग्रस्त कांदा उत्पादकांसाठी ३५० रुपये प्रती क्विंटल अर्थसाहाय्य
शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये थेट मतदान करता येणार.
राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. काजू बोर्डासाठी २०० कोटी रुपये
पाच हजार गावांत जलयुक्त शिवार अभियान परत सुरु.
भूविकास बँकेचे कर्जदार ३४,७८८ शेतकऱ्यांना ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी. सुमारे ६९ हजार हेक्टर शेतजमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम. १२.८४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४६८३ कोटी रुपये वाटप
गेल्या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून शेतकऱ्यांना ४२ हजार ६५० कोटी रुपयांची एफआरपी (रास्त व किफायतशीर भाव) अदा.
शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी ३ वर्षांत ३० टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण. ९.५० लाख शेतकऱ्यांना लाभ
प्रलंबित ८६ हजार ७३ कृषीपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पास यावर्षी १५०० कोटी, जून २०२४ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करणार
नाशिक जिल्ह्यातील ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या १ हजार ४९८ कोटी ६१ लाख खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता. नाशिक, अहमदनगर,औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७४ हजार २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्रास याचा लाभ.
कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतून धाराशिव, बीड जिल्ह्यांतील १३३ गावांना सिंचन लाभ. ११६२६ कोटी रुपये सुधारित मान्यता
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता केवळ १ रुपयांत पीकविमा. ३३१२ कोटी रुपये सरकार भरणार
मागेल त्याला शेततळे योजनेचा आता व्यापक विस्तार. १००० कोटी रुपये खर्च करणार
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना सरकारकडून, लाभही २ लाखांपर्यंत.
आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त ‘श्रीअन्न अभियान. २०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद
नागपुरात कृषी सुविधा केंद्र,विदर्भात संत्राप्रक्रिया केंद्र
एक लाख ३७ हजार ७९९ लाभार्थींना ८२४ कोटींहून अधिक अनुदान कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या माध्यमातून
नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र करणार
२०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह ‘महाराष्ट्र पौष्टिक तृणधान्य अभियान’ सुरू
हिंगोली जिल्ह्यात बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापणार
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानात शेतकऱ्यांना १२ कोटींहून अधिक अनुदान थेट खात्यावर
प्रकल्पबाधित मच्छीरांना नुकसानभरपाईसाठी धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य, मच्छीमार कुटुंबांसाठी ५० कोटींचा मत्स्यविकास कोष
मच्छीमारांना डिझेल अनुदानासाठी नौकेच्या १२० अश्वशक्तीची अट काढली. मच्छीमारांना लाभ
देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना
विदर्भ, मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यांना दुग्‍ध विकासाच्‍या दुसऱ्या टप्‍प्यासाठी १६० कोटी तरतुदी.
लम्पी चर्मरोगामुळे मृत १८ हजार ४३२ पशुधनासाठी सुमारे ४६ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य. पशुपालकांना अर्थसाहाय्य देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य
उद्योग
दावोस येथे महाराष्ट्रात १ लाख ५५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार
राज्यात ७० हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीत मान्यता. ५५ हजार रोजगार निर्माण होणार
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मितीतून बारा हजाराहून अधिक उद्योजकांना कर्ज मंजूर. एक लाखाहून अधिक युवकांच्या हातांना काम. या वर्षात एकूण १२ हजार ३२६ कर्ज प्रकरणे मंजूर
कृषी, ऑटोमोबाईल, उद्योग क्षेत्रातील उद्योजकांना उद्भवणाऱ्या समस्या ‘संकल्प’ प्रकल्पाद्वारे केंद्राकडून सोडविले जातील.
महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायद्यामुळे उद्योगासाठी ११९ सेवा सुलभ आणि अधिक वेगवान.
महाराष्ट्रात ९ नाशिक, जळगाव, सांगली, अकोला, हिंगोली, रत्नागिरी, रायगड, भिवंडी, पुणे येथे ९ लॉजिस्टिक्स पार्क उभारण्यात येतील.
जेएसडब्लू कोकणामध्ये सुमारे ४२०० कोटींची गुंतवणूक करणार. पेण येथे ९६० मे.वॅ.चा पीएसपी प्रकल्प होणार.
पायाभूत सुविधा
आशियातील सर्वात मोठ्या समूह पुनर्विकास योजनेचा ठाण्यात शुभारंभ. पहिल्या टप्प्यात सुमारे १० हजार घरांची निर्मिती होणार
मुंबईच्या सुशोभीकरणाचे ११५० उपक्रम सुरु. १७२९ कोटी रुपये खर्च
नागपूर मेट्रो रेलच्या पहिल्या टप्प्याचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन आणि नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याची पायाभरणी
खडकवासला-स्वारगेट पुलगेट हडपसर-लोणी काळभोर या मार्गावर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प
पुणे रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला अडीचशे कोटी
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग आता नागपूर-शिर्डी-भरवीरपर्यंत खुला. नागपूरपासून गडचिरोलीपर्यंत मार्ग वाढविणार
मुंबई कोस्टल रोडचे सुमारे ६२ टक्के काम पूर्ण. कोस्टल रोडला छत्रपती संभाजीराजे यांचे नाव देणार
नीति आयोगाप्रमाणेच राज्यात महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र १ जानेवारी २३ पासून कार्यरत. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेचीही स्थापना
उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकसनासाठी नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तसेच टोरंट पॉवर लिमिटेड यांच्याशी अनुक्रमे रू. ४४ हजार कोटी व रु. २७ हजार कोटीचे सामंजस्य करार
महिला
महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट ५० टक्के सूट
पर्यटन व्यवसायात महिलांचे सक्षमीकरण व्हावे म्हणून “आई” हे महिला केंद्रित (Gender Inclusive) पर्यटन धोरण राबविणार
महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून १५ जिल्ह्यांत अल्पसंख्याक महिलांचे नवीन २,८०० बचत गट
नोकरदार महिलांसाठी ५० वसतिगृहे. ‘शक्तीसदन’ ही नवी योजना
महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रित पर्यटन धोरण करणार
बालसंगोपन योजनेअंतर्गत बालकांच्या संगोपनासाठी परिपोष अनुदानात एक हजार १०० वरून २ हजार २५० रुपये वाढ
