मोठी बातमी! मराठा उपसमितीची बैठक संपली, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले…
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषणास सुरुवात केली असून त्यांच्या उपोषणाचा आजचा सहावा दिवस आहे. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस बिघडत असल्याने याप्रकरणी सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी मराठा समाजाकडून वाढू लागली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी आज मराठा समाजाच्या उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही उपस्थित होते. त्यामुळे आजच्या बैठकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं होतं. आजच्या बैठकीतही ठोस निर्णय झाला नसल्याचं समोर आलं आहे. शिंदे समितीचा अहवाल, समितीला मुदतवाढ आणि टास्क फोर्सची निर्मिती यावरच आजच्या बैठकीत चर्चा झाली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिली. बैठक संपल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात आणि मनोज जरांगे यांचं उपोषण सुरू आहे या पार्श्वभूमीवर अतिशय महत्वाच्या उपसमितीच्या बैठकीला मी आज हजर होतो. या बैठकीत अतिशय तपशीलवार चर्चा झाली. जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी ज्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीचं गठण करण्यात आलं होतं त्या समितीने प्रथम अहवाल आज सादर केला. तो अहवाल उद्या आम्ही कॅबिनेटमध्ये घेऊन तो स्वीकारून त्याची पुढची प्रक्रिया करणार आहोत.”
“शिंदे समितीने जवळपास १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची, प्रकरणांची तपासणी केली. त्यापैकी ११ हजार ५३० कुणबी जुन्या नोंदी आढळल्या आहेत. त्यांनी संपूर्ण सविस्तर अहवाल सादर केला आणि फार जुने जुने रेकॉर्ड तपासले आहेत. त्यामध्ये काही तपास उर्दू आणि मोडीमध्ये सापडले आहेत. पुढेही त्यांनी हैदराबादमध्ये जुने पुरावे, नोंदी त्या कागदपत्रांसाठी विनंती केली आहे. आणखी काही नोंदी सापडतील म्हणून दोन महिन्यांची सरकारकडे मुदत मागितली आहे. खूप चांगल्या प्रकारे काम केलं आहे. अनेक पुरावे तपासले आहेत. १५-१६ पुरावे तपासले आहेत. या समितीने अत्यंत सखोल काम केलं आहे. त्यामुळे सरकारने समितीला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यांच्या कामाचा आवाका आणि कामातून आलेलं आऊटपूटचं प्रमाण मोठं आहे. दोन महिन्यांचा अवधी असला तरीही तुमचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करा”, असेही निर्देश आम्ही त्यांना दिले आहेत.
तीन न्यायमूर्तींची समिती
“मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालं असून त्यावर सरकार काम करत आहे. पुनर्विचार याचिकेत सर्वोच्च न्यायालायने क्यु प्रोसेसमध्ये मॅटर लिस्टिंगमध्ये टाकलं आहे. त्यावरही सरकारचं युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. त्रुटी दूर करण्यासाठी आज आम्ही माजी न्यायमूर्ती गायकवाड, माजी न्यायमूर्ती भोसले आणि न्यायमूर्ती शिंदे यांचा एक अॅडवायजरी बोर्ड स्थापन केला आहे. गायकवाड यांचा अहवाल होता, दुसरा भोसलेंचा होता आणि या दोन्ही अहवालांवर शिंदे काम करत आहेत. त्यामुळे बोर्ड स्थापन निर्णय घेतला आहे. तीन निवृत्त न्यायमूर्तीं मराठ्यांना टिकणारं मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करेल, असा निर्णय झाला. एक टास्क फोर्स गठीत केला आहे, अशीही माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
