देशात गेल्या काही वर्षात युपीआयाचा वापर झपाट्याने वाढला. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सहज सोप्या पद्धतीने पैशांचे हस्तांतरण करत आहे. केवळ मोबाईल क्रमांकाच्या आधारे समोरील व्यक्तीच्या खात्यात काही सेकेंदात रक्कम हस्तातंरती होते. युपीआयवर ग्राहकांना सध्या कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नाही. पण ही व्यवस्था पूर्णपणे मोफत राहणार नाही. तर या लोकांना या सेवेसाठी शुल्क मोजावे लागेल. भारतीय राष्ट्रीय देयके महामंडळाचे(NPCI) प्रमुख दिलीप असबे यांनी गुरुवारी याविषयीची माहिती दिली. त्यांच्या मते देशातील व्यापाऱ्यांना एका युपीआय आधारीत पेमेंटसाठी शुल्क मोजावे लागू शकते.
रोखीला सक्षम पर्याय देण्याचा प्रयत्न
देशात अजूनही रोखीत व्यवहार होतात. अशा व्यवहारांना सक्षम पर्याय देण्याचा प्रयत्न युपीआय पेमेंटच्या माध्यमातून करण्यात येत असल्याचे असबे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळेच लवकरच देशातील मोठ्या व्यापाऱ्यांना पुढील तीन वर्षात युपीआय पेमेंटसाठी पैसे मोजावे लागू शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आकारण्याचे कारण काय
भविष्यात नव कल्पना, त्यांची अंमलबजावणी, अधिकाधिक लोकांना युपीआयशी जोडण्यासाठी कॅशबॅक सारख्या आकर्षक योजना यासाठी अधिक पैशांची गरज भासणार आहे. त्यांच्या मते अजून 50 कोटी लोकांना या व्यवस्थेशी जोडायचे आहे. दीर्घकालीन सुविधेच्या दृष्टीने हे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. हे शुल्क लहान व्यापाऱ्यांवर नाही तर मोठ्या व्यापाऱ्यांना आकारले जाईल. ही व्यवस्था कधी लागू होईल हे सांगता येत नाही. पण तीन वर्ष अथवा त्यापेक्षा अधिक काळ या व्यवस्थेसाठी लागू शकतो. त्यांनी किती शुल्क आकारले जाणार याची माहिती दिली नाही.
युपीआय व्यवहाराची मर्यादा वाढवली
देशात युपीआय ट्रान्झॅक्शनमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. दर महिन्याला युपीआय व्यवहारांची संख्या वाढत आहे. आता त्यात आरबीआयने वापरकर्त्याला एक मोठा दिलासा दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने युपीआयमधून व्यवहाराची मर्यादा 1 लाखांहून थेट 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याविषयीची घोषणा केली. त्यानुसार, रुग्णालय आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये युपीआय व्यवहार करताना ही मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. आरबीआयने युपीआय ऑटो पेमेंटची मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
