अर्थसंकल्पात सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देऊ शकते. या अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रजा ३०० पर्यंत वाढवल्या जाऊ शकतात, असे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये येत आहे.यंदा फेब्रुवारीत येणाऱ्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार कडून हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे मानले जात आहे.
यंदा 1 फेब्रुवारीला येणारा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प असेल, कारण त्यानंतर लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या काळात देश चालवण्यासाठी जेवढा पैसा लागेल तेवढाच पैसा शिल्लक राहणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारच्या मोठ्या घोषणेबाबत चर्चा होणार नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या 240 वरून 300 पर्यंत वाढवल्या जाऊ शकतात. ती अर्जित रजा आहे. अर्जित रजा म्हणजे तुम्ही रजेवर असाल तरी त्या दिवसाचा पगार मिळतो.
केंद्र सरकार कामगार न्यायालयात बदल करत आहे. त्याअनुषंगाने कामाचे तास, वर्षातील सुट्ट्या, निवृत्ती, भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन यासह अनेक बाबींमध्ये सरकार सुधारणा करत असून त्याबाबत नवे नियमही तयार करण्यात आले असून ही प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे.
कामगार संघटनेशी संबंधित कर्मचारी आपल्या अर्जित रजेची मर्यादा वाढवून 300 दिवस करण्यात यावी, अशी मागणी करत आहेत. कामगार सुधारणांमध्ये येणारे हे नवे कायदे लवकरातलवकर लागू करण्याची ही केंद्र सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळेच या कायद्याशी संबंधित ही मोठी घोषणा या अर्थसंकल्पात केली जाऊ शकते. याचा कामगारांना मोठा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी सप्टेंबर 2020 मध्ये भारत सरकारने संसदेत कामगार सुधारणांशी संबंधित नवा कायदा संमत केला होता.
कामगार संहिता लागू झाल्यास त्यात अनेक बदल होऊ शकतात. त्याचा बेसिक पगार हा संपूर्ण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक असावा. हा कायदा लागू झाल्यास अनेक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत बदल होऊ शकतो, असे मानले जात आहे. तसेही भारत सरकारच्या नव्या नियमाप्रमाणे लोकांचे इन-हँड वेतन कमी होईल पण त्यांच्या पीएफमध्ये लक्षणीय वाढ होईल, ज्यामुळे निवृत्तीनंतर त्यांना अधिक पैसे मिळतील.
येत्या काळात लोकसभा निवडणुका होणार असल्याने हा बदल का अपेक्षित आहे आणि अशा परिस्थितीत जनतेला फायदा होईल असे काही निर्णय सरकार नक्कीच घेईल. या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राबाबत मोठी घोषणा केली जाणार आहे. याशिवाय यंदाच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात आणखी काही मोठी घोषणा होण्याची शक्यता फारच कमी किंवा नगण्य आहे.
