कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहे. यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने अंतर्गत (EPFO) सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढवण्याची योजना आहे. या अंतर्गत, किमान वेतन मर्यादा म्हणजेच पीएफ खात्यात योगदानासाठी मूळ वेतन १५ हजार रुपयांवरून २१ हजार रुपये केले जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की पीएफ आणि पेन्शन खात्यात अधिक रक्कम जमा होणार आहे. “पीएफसाठी वेतन मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आम्ही सर्व पर्यायांचं मूल्यांकन करत आहोत आणि यासंदर्भात नवीन सरकार निर्णय घेऊ शकते. असं करणं सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त करण्याच्या दिशेनं एक मजबूत पाऊल असेल,” असं या प्रकरणाशी संबंधित एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, पगाराची मर्यादा वाढवल्यानं सरकारी आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांवर मोठा आर्थिक परिणाम होणार आहे.
लाखो कर्मचाऱ्यांना लाभ
वाढीव वेतन मर्यादेचा लाखो कामगारांना फायदा होईल, कारण बहुतेक राज्यांमध्ये किमान वेतन १८००० ते २५००० रुपयांदरम्यान आहे. सध्याच्या वेतन मर्यादेमुळे ते कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षिततेपासून वंचित असल्याचं अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
२०१४ मध्ये झालेला बदल
ईपीएफओ अंतर्गत पगार मर्यादेत शेवटचा बदल २०१४ मध्ये झाला होता. त्यावेळी मर्यादा ६५०० रुपयांवरून १५ हजार करण्यात आली. या विपरित कर्मचारी राज्य विमा महामंडळामधील (ESIC) वेतन मर्यादा देखील यापेक्षा अधिक आहे. २०१७ पासूनच ती पगाराचं अपर लिमिट २१ हजार रुपये आहे आणि दोन सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत वेतन मर्यादा सारखीच असावी यावर सरकारमध्ये एकमत आहे. ईपीएफओ आणि ईएसआयसी दोन्ही कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहेत. किती होणार फायदा
जर मूळ वेतन २१ हजार रुपये झालं तर कर्मचाऱ्यांचे पीएफमध्ये योगदान २५२० रुपये होईल, जे सध्या १८०० रुपये आहे. त्याच वेळी, कंपनीदेखील समान रक्कम योगदान देईल, त्यापैकी १७४९ रुपये पेन्शन खात्यात जातील. उर्वरित ७७१ रुपये पीएफ खात्यात जमा केले जातील.
