नीट परीक्षेच्या निकालानंतर मोठा गोंधळ बघायला मिळतोय. विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केलीये. 67 विद्यार्थ्यांना 720 पैकी 720 मार्क मिळाले आहेत. हेच नाही तर अनेक आरोप लावले जात आहेत. विद्यार्थी आंदोलने करताना दिसत आहेत.
नीट परीक्षेच्या निकालानंतर मोठा गोंधळ उडाल्याचे बघायला मिळतंय. विद्यार्थ्यांमधील रोष वाढलाय. हेच नाही तर आता नीट परीक्षेचे प्रकरण थेट कोर्टात गेलंय. विद्यार्थ्यांनी कोर्टात धाव घेतली. नीट परीक्षेत तब्बल 67 विद्यार्थ्यांना 720 पैकी 720 मार्क पडले आहेत. नीट परीक्षेत मोठी गोंधळ झाल्याचा आरोप सातत्याने केला जातोय. हेच नाही तर विद्यार्थी या परीक्षेच्या निकालाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना अत्यंत मोठा आदेश दिलाय. यामुळे कुठेतरी विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाल्याचे बघायला मिळतंय.
सर्वोच्च न्यायालयाने तीन याचिकांवर सुनावणी करताना आदेशात म्हटले की, 23 जून रोजी फेरपरीक्षा घेतली जाईल आणि 30 जून रोजी निकाल जाहीर केला जाईल. 1563 विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेतली जाईल. यामुळे इतर विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, 1563 उमेदवारांचे स्कोअरकार्ड रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यांना ग्रेस गुण देण्यात आले होते.
या 1563 विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षेला बसण्याचा पर्याय दिला जाईल, असे केंद्राने सांगितले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपले आदेश दिले आहेत. यावर बोलताना ॲडव्होकेट साई दीपक म्हणाले की, मुळात म्हणजे आम्ही अनियंत्रित ग्रेस मार्क्स देण्याच्या आणि अयोग्य पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या विरोधात आहोत.
हे येथे प्रलंबित याचिकेच्या निकालाच्या अधीन आहे, अन्यथा ती अयशस्वी होईल असे म्हणावे लागेल. समितीच्या मते 1563 उमेदवारांना नीट परीक्षेसाठी पुन्हा बसावे लागेल. 1563 विद्यार्थ्यांना दिलेली सर्व स्कोअरकार्ड रद्द केली जातील. परीक्षा पुन्हा घेण्यात येईल, जे उमेदवार या फेरपरीक्षेत बसणार नाहीत त्यांना ग्रेस गुणांशिवाय गुण दिले जातील.
यंदा झालेल्या नीट परीक्षेत मोठा अनागोंदी कारभार झाल्याचे सांगितले जातंय. राजस्थान, गुजरात आणि बिहार या राज्यात नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे देखील सांगितले जाते. याबद्दलचे काही व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. राज्यात देखील अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेच्या निकालाच्या विरोधात आंदोलने केली आहेत.
