पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्देश दिले आहेत. संघ लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) थेट भरतीची जाहीरात रद्द करायला सांगितली आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी पीएम मोदींच्या आदेशानुसार लेटरल एंट्रीशी संबंधित जाहीरात रद्द करण्यासाठी यूपीएससी प्रमुखांना पत्र लिहिलं आहे. याआधी लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधींसह अन्य विरोधी पक्षांनी लेटरल एंट्रीला आणि त्यात आरक्षण न देण्याला विरोध केला होता. सरकारचा भाग असलेल्या अन्य घटक पक्षांनी सुद्धा या निर्णयाला विरोध केला होता.
कार्मिक मंत्रालयाचे राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी संघ लोकसेवा आयोगाच्या प्रमुख प्रीति सुदान यांना पत्र पाठवलय. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सार्वजनिक सेवेतील आरक्षणाचे समर्थक आहेत. आमचं सरकार सामाजिक न्याय मजबूत करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. म्हणून व्हॅकेन्सीचा रिव्यू रद्द करण्याची आपणाकडे विनंती करतो” असं जितेंद्र सिंह यांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
यूपीएने कधी केलेली शिफारस?
यूपीएससी चेयरमनला लिहिलेल्या पत्रात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यूपीए सरकारच्या काळातील या निर्णयाचा उल्लेख केला आहे. जितेंद्र सिंह यांच्यानुसार, वर्ष 2005 मध्ये वीरप्पा मोइली यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांनी पहिल्यांदा केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती. 2013 मध्ये यूपीए सरकारने लेटरल एंट्रीद्वारे पदं भरणार असल्याच म्हटलं होतं. त्यांनी यूआयडीएआय आणि पंतप्रधान कार्यालयात (PMO) नियुक्त सुपर ब्यूरोक्रेसीचा उल्लेख आपल्या पत्रात केला आहे.
काँग्रेसने या निर्णयावर काय म्हटलं?
विरोधी पक्षाच्या दबावाखाली येऊन केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे असं काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी म्हटलं आहे. देशाच म्हणण ऐकून घ्यायला आता सुरु करा. कारण देश आपल्या मनाची गोष्ट विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून बोलतो असं पवन खेडा म्हणाले.
राहुल गांधींनी काय आरोप केलेले?
UPSC ने मागच्या आठवड्यात 17 ऑगस्टला 45 पदांसाठी लेटरल एंट्रीच्या माध्यमातून वॅकेंसी काढली होती. विविध मंत्रालयात सचिव आणि उपसचिव पदासाठी ही भरती होती. यात आरक्षणाची व्यवस्था नव्हती. याआधी लेटरल एन्ट्रीच्या विषयावरुन विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. भाजपाला बहुजनांचा अधिकार हिसकावून घ्यायचा आहे, संविधान नष्ट करायच आहे असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला होता.
