सोयाबीनची 90 दिवसांनी हमीभावाने खरेदी करण्याच्या निर्णयापाठोपाठच केंद्र सरकारने खाद्य तेलावरील आयात शुल्क 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला चांगला भाव मिळेल असा विश्वास कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला असून या निर्णयाबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.
राज्यात सोयाबीनचा पेरा 52 लाख हेक्टर पेक्षा जास्त झाला असल्याने तसेच यावर्षी पाऊस पाणी व्यवस्थित झाले असल्याने सोयाबीनचे उत्पन्न बंपर होणार आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला योग्य भाव मिळावा यासाठी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे हे सातत्याने प्रयत्न करीत असून त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी केंद्र शासनाकडे सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करावी, खाद्यतेल, सोया मिल्क, सोया केक इत्यादी उत्पादने आयात करण्यास शुल्क लावावे आणि सोयाबीन निर्यातीसाठी प्रत्येक क्विंटल मागे किमान 50 डॉलर इतके अनुदान द्यावे, अशा मागण्या केल्या होत्या.
त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून केंद्र शासनाने मागील आठवड्यातच सोयाबीनची 90 दिवस हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर काल खाद्यतेलावरील आयात शुल्क 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपण केलेल्या 3 पैकी 2 मागण्या मान्य केल्याबद्दल धनंजय मुंडे यांनी एक्स या सोशल प्लॅटफॉर्मद्वारे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंग चौहान, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, अजितदादा पवार यांचे आभार मानले आहेत.
कच्च्या खाद्यतेलावर पूर्वी 5.5% आयात शुल्क होते ते आता 27.5% असेल तर रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्क पूर्वीच्या 13.75 टक्क्यावरून आता 35.75 टक्के इतके वाढवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सोयाबीन उत्पादकांना मोठा फायदा होईल. विदर्भासह मराठवाड्यात सोयाबीनचा मोठा पेरा आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
कांद्यावर किमान निर्यात मूल्य 550 डॉलर प्रति टन निश्चित करण्यात आले होते. आता परकीय व्यापार महासंचालनालयाच्या एका अधिसूचनेनंतर हे शुल्क हटविण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे बासमती तांदळावरील निर्यातीसाठीचे 950 डॉलर टन हे किमान शुल्क हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी याविषयीची घोषणा केली.
