केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात मूल्य हटवले आहेत. तसेच निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरुन 20 टक्के करण्याचा निर्णय दोन दिवसांपूर्वी घेतला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे शेतकरी आणि कांदा व्यापाऱ्यांकडून स्वागत करण्यात आले. परंतु निर्यात मूल्य रद्द झाल्यानंतर देखील कांदा व्यापारी आणि निर्यातदारांचे हाल होत आहे. सीमेवर लाखो टन कांदा पडून आहे. मुंबई बंदरातही 300 कंटेनर अडकले आहे. नाशिक जिल्ह्यात निर्यातीसाठी जाणारे कांद्याचे ट्रक थांबवले आहे. तांत्रिक कारणामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. कांद्यासंदर्भात निर्णय झाल्यानंतर हा निर्णय सिस्टीम अपडेट झाला नाही. त्यामुळे निर्यातसंदर्भातील निर्णय होऊन लाखो टन कांदा बॉर्डरवर अडकला आहे.
कस्टम विभागाची कागदपत्रे तयार होण्यात अडचणी
लोकसभा निवडणुकीत कांद्याच्या मुद्द्यावरून कांदा पट्यात महायुतीला फटका बसला. त्यामुळे आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर निर्बंध मागे घेतले. कांद्यावरील निर्यात मूल्य रद्द करण्याचा निर्णय वाणिज्य मंत्रालयाने घेतला. त्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने 40 टक्के असलेले निर्यात शुल्क 20 टक्के केले. 14 सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबाजीवणी त्वरीत करण्यात आली. त्यामुळे कांदा निर्यातीसाठी जाऊ लागला. परंतु बांगलादेश सीमेवर कांद्याचे 100 ट्रक अडकले आहेत. तसेच मुंबई पोर्टवर 300 कंटेनर अडकून पडले आहेत. नाशिकच्या जनोरीमध्ये देखील निर्यातीसाठी जाणाऱ्या 70-80 गाड्या थांबल्या आहेत. कांद्याच्या निर्यातीसंदर्भातील निर्णय सिस्टीम अपडेट झाला नाही. यामुळे कस्टम विभागाचे कागदपत्रे तयार करण्यास अडचण येत असल्याने कांदा पडून आहे.
कांदा सडण्याची भीती
कांद्याची निर्यात मुंबई बंदारातून जहाजातून होते. परंतु हे जहाज निघून गेल्यास लाखो टन कांदा सडून जाण्याची भीती आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. नुकसान टाळण्यासाठी केंद्रीय पातळीवरून हस्तक्षेप करण्याची मागणी कांदा निर्यातदारांनी केली आहे. केंद्र सरकारने निर्णय घेण्यापूर्वी सिस्टीममध्ये बदल त्या तारखेपासूनच करुन घेतले असते, तर ही परिस्थिती समोर आली नसती.
शेतकऱ्यांकडे कांदाच नाही…
केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात मूल्य 550 डॉलरवरून शून्य केले आहे. त्यामुळे कांद्याच्या देशातंर्गत बाजारपेठेत दरात वाढ होत आहे. परंतु सध्या शेतकऱ्यांकडे कांदा शिल्लक नाही. यापूर्वी शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावात कांदा विकावा लागला. आता कांदा व्यापाऱ्यांकडेच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
