बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे हा चकमकीत ठार झाला होता. यानंतर त्याचा मृतदेह दफन करण्यासाठी विविध भागांमध्ये विरोध होत असल्याने नवा पेच निर्माण झाला आहे. गुरुवारी अक्षय शिंदे (Akshay Shinde) याचे पालक अंबरनाथमधील हिंदू स्मशानभूमी येथे दफन विधीची जागा पाहण्यासाठी आले होते. मात्र, अंबरनाथ पालिकेने दफनविधीच्या परवानगीसाठीची त्यांचा अर्ज स्वीकारला नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने अंबरनाथमध्ये अक्षय शिंदे याच्या मृतदेह याठिकाणी दफन करण्यास विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे अक्षय शिंदेचा मृतदेह तसाच पडून आहे. त्यामुळे आता अक्षय शिंदे याच्या पालकांनी मुलाचा मृतदेह दफन करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अक्षयच्या मृतदेहाची अवहेलना होत आहे. मृतदेहची विल्हेवाट लावण्यासाठी कायदा आहे. त्या कायद्यानुसार उच्च न्यायालयामध्ये मृतदेह विल्हेवाट लावण्यासाठी आम्ही धाव घेणार आहोत. त्यानंतरच मृतदेहाची विल्हेवाट कशी करायची, याबाबतीत कोर्टाकडूनच आम्ही परवानगी घेणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते वकील अमित कटारनवरे यांनी ‘एबीपी माझा’शी बोलताना दिली.
दफनभूमी ही शासनाची आहे कोणाच्याही मालकीची नाही. त्यामुळे मृतदेह दफन करण्यासाठी अंबरनाथ येथे जागा देण्यास का नकार दिला, याबाबतीत कटारनवरे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सरकारी जमीन ही कुठल्याही जातीधर्माची नसून त्या जागेवर अंत्यविधी नाकारणारे लिंगायत समाज आणि गोसावी समाज यांचा दफनभूमीवर मालकी हक्क आहे का, असा सवाल अण्णा शिंदे यांच्या वकिलांनी उपस्थित केला.
अक्षय शिंदे याचा मृतदेह बदलापूरमध्येच दफन का केला नाही? कोविड काळातील मृत रुग्णांचे मृतदेह बदलापूरमध्ये दफन करताना धर्म वगैरे पाहिला होता का? दफनभूमीची जागा ही शासनाच्या मालकीची आहे. शासनाच्या जागेमध्ये कोविड काळात देखील दफन करण्यात आले आहे. शासनाच्या जागेमध्ये दफन करण्यासाठी अडचणी आल्या नाही पाहिजेत. दफन करण्यासाठी नेमका राजकीय दबाव आहे का तेथील नागरिकांचा विरोध आहे, हे तपासून बघितले पाहिजे. सामान्य नागरिक विरोध करत नाही तर नेमका विरोध करतंय कोण, असाही सवाल अमित कटारनवरे यांनी उपस्थित केला.
