अजित पवारांनी दिवगंत आर आर पाटलांवर सिंचनाच्या चौकशीवरुन आरोप केले आणि आता शरद पवारांची राष्ट्रवादी मैदानात उतरली. अजित पवारांच्या आरोपांनुसार, गृहमंत्री असताना आर आर पाटलांनीच फाईलवर ओपन चौकशीसाठी सही केली आणि केसानं गळा कापला असा गौप्यस्फोट अजित पवारांनी केला. विशेष म्हणजे ती फाईल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीच मला दाखवली असंही अजित पवारांनी म्हटलंय. आता सुप्रिया सुळेंनी आणि राऊतांनी गोपनियतेच्या शपथेवर बोट ठेवलंय…फडणवीसांनी त्यावेळी मुख्यमंत्रिपदाच्या गोपनियतेची शपथ मोडली. त्यामुळं फडणवीस आणि अजित पवारांवर गुन्हे दाखल करा असं राऊतांनी म्हटलंय तर 70 हजार कोटींचा घोटाळा झाला की नाही ? हे फडणवीसांनी सांगावं असा सवाल सुप्रिया सुळेंनी केला.
2014 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा हा सिंचन घोटाळाच होता. बैलगाडी भरुन पुरावे भाजपनंच दिले होते. आता सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांवरुन कोणाचं काय म्हणणंय आहे, तेही जरा नीट समजून घ्या.
आर आर पाटलांनी गृहमंत्री म्हणून आधीच सही केली होती, असं अजित पवारांचं म्हणणंय. विधानसभा निवडणुकीत सत्तांतर झाल्यानंतर 2014 मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर फडणवीसांनी सही केली आणि फक्त माझ्या सहीसाठीच चौकशी थांबली होती, असं सांगत आबांची सही दाखवल्याचा अजित पवारांचा दावा आहे. पण फडणवीसांचं म्हणणंय की अजित पवारांची चौकशी मी मुख्यमंत्री होण्याआधीच म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्येच सुरु झाली होती.
चौकशी सुरु झाल्यानंतर एबीसीनं तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवारांनी नियमांना फाटा देत वाढीव खर्चाला मंजुरी दिल्याचा ठपका ठेवला. मात्र 2022 मध्ये एसीबीनं अजित पवारांना क्लीनचिट देणारा अहवाल दिला पण मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं तो स्वीकारला नाही आणि 2022 पासून नागपूर खंडपीठात सुनावणीच झालेली नाही.
आघाडी सरकारच्या काळात, तत्कालीन सिंचन विभागाचे अधिकारी विजय पांढरेंच्या तक्रारीमुळंच प्रकरण चौकशीपर्यंत पोहोचलं होतं. 70 हजार कोटी खर्चून 0.1 टक्केच सिंचन वाढलं असा आरोप झाला. कॅगनंही अनिश्चिततेचा ठपका ठेवला. आतापर्यंत कोर्टातून निकालच आलेला नाही, हे सत्य स्थिती आहे. पण आता चौकशीच आर आर पाटलांच्याच सहीमुळं सुरु झाली, याकडे चर्चा रं
गलीये.
