Thursday, November 14, 2024
Homeमहाराष्ट्रमहिला आयोगाचा आदेश ! पुरुष टेलर महिलांचे माप घेऊ शकणार नाही, जिममध्ये...

महिला आयोगाचा आदेश ! पुरुष टेलर महिलांचे माप घेऊ शकणार नाही, जिममध्ये सुद्धा महिला प्रशिक्षक आवश्यक

देशभरात महिला सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेश महिला महिला आयोगाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यूपीमध्ये, जर टेलर पुरुष असेल तर तो मुली किंवा महिलेची मापे घेऊ शकणार नाही. उत्तर प्रदेश महिला आयोगाने महिलांच्या सुरक्षेबाबत अशाच सूचनांशी संबंधित प्रस्ताव योगी सरकारकडे पाठवला आहे. सरकारने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यास राज्यात पुरुष टेलरकडून महिलांच्या कपड्यांचे मोजमाप घेण्यावर बंदी येणार आहे. महिलांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन आयोगाने हा प्रस्ताव पाठवला आहे.

 

महिला आयोगाच्या नव्या प्रस्तावात काय आहे?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यूपी राज्य महिला आयोगाने महिलांच्या सुरक्षेचा विचार करून एक प्रस्ताव मांडला आहे. यामध्ये राज्यातील व्यायामशाळा आणि योग केंद्रांमध्ये महिला प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे म्हटले आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि डीव्हीआर बसवण्याचाही प्रस्ताव आहे. याशिवाय स्कूल बसमध्ये एक महिला शिक्षिका किंवा महिला सुरक्षा कर्मचारी असावी. याशिवाय महिला बुटीकमध्ये महिला टेलरसह सीसीटीव्ही कॅमेरे असावेत. कोचिंग सेंटरमध्ये सीसीटीव्ही आणि महिलांसाठी स्वच्छतागृहेही असावीत. महिलांसाठी वस्तू विकणाऱ्या दुकानांना भेट देणाऱ्या महिलांना मदत करण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे.

 

महिला आयोगाने पाठवलेल्या प्रस्तावात मोठे निर्णय

जिम आणि योग केंद्रात महिला प्रशिक्षक असावा.

जिम योग केंद्रात प्रवेश करताना, आधार कार्ड/निवडणूक कार्ड यांसारख्या उमेदवाराच्या ओळखीच्या पुराव्यासह पडताळणी केली पाहिजे.

जिम किंवा योगा सेंटरमध्ये डीव्हीआरसह सीसीटीव्ही कार्यरत असावेत.

शाळा-कॉलेज बसमध्ये महिला सुरक्षा कर्मचारी आणि महिला शिक्षक असणे बंधनकारक आहे.

नाट्य कला केंद्रांमध्ये महिला नृत्य शिक्षिका आणि डीव्हीआर आणि सीसीटीव्ही असणे बंधनकारक आहे.

बुटीक सेंटरमध्ये महिला टेलर आणि कपड्यांचे मोजमाप घेण्यासाठी सीसीटीव्ही लावले पाहिजेत.

कोचिंग सेंटर्समध्ये सीसीटीव्ही आणि वॉशरूम इत्यादीची व्यवस्था करणे अनिवार्य आहे.

महिलांचे कपडे विकणाऱ्या दुकानांमध्ये महिला कर्मचारी असणे बंधनकारक आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ब्रेकिंग न्यूज

- Advertisment -

महाराष्ट्र

राजकीय

- Advertisment -